मुंढवा जमीन घोटाळय़ातील आरोपी शीतल तेजवानीच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला. सदर भूखंड महार वतनासाठी आरक्षित असल्याचे तेजवानीला माहीत होते. जागा ताब्यात घेण्यासाठी तिने बनावट कागदपत्रे तयार केली तसेच शासनाची फसवणूक केली, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आला.
मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानीला 3 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आला तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही तिच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे जामीन देण्यात यावा अशी मागणी करत शीतल तेजवानीने अॅड. दीपाली केदार यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी तेजवानीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमीन खरेदीसाठी मदत केली; मात्र या जमिनीबाबत आपल्याला माहिती नव्हती. आपल्याला या प्रकरणात टार्गेट केले जात असून एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, तर सरकारच्या वतीने हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्ते तसेच सरकारला आपले लेखी म्हणणे सादर करण्यास वेळ दिली व सुनावणी 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
