महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करताना राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. हा मुद्दा आम्ही तपासू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी हा दावा केला. 2017मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना केली आहे. त्या आधारावरच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य शासनाने आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना केली. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली आहे, असे अॅड. अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रभाग रचनेच्या आधारे आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करावी या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केला आहे, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केले आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल केलेलाच नाही, असे अॅड. अंतुरकर यांनी स्पष्ट केले.
याची नोंद करून घेत राज्य शासनाने नव्याने प्रभाग रचना केली आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. 2022च्या कायद्यानुसार राज्य शासनाने नव्याने प्रभाग रचना केल्याची कबुली मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी दिली. यावरील पुढील सुनावणी उद्या बुधवारी होणार आहे.
पालिका आयुक्तांना अधिकार नाहीत
प्रभाग रचनेची नोटीस महापालिका आयुक्तांनी जारी केली आहे. मुळात आयुक्तांना अशा प्रकारे नोटीस जारी करण्याचे कोणतेच अधिकार नाहीत. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, असा युक्तिवाद अॅड. अंतुरकर यांनी केला.
ठाणे, नवी मुंबईच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप
ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणाऱया याचिका दाखल झाल्या आहेत. महापालिकांच्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱया अन्य काही स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
