नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या कर्ज प्रमाण धोरण कमिटीच्या बैठकीत सध्या देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जात दीड पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आधी जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर राज्य पातळीवरील समितीसमोर जाऊन त्याठिकाणी शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज धोरण निश्चित होणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांवर अधिकाधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हा बँकेचे धोरण हे कौतुकास्पद ठरणार आहे.
शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीला जिल्हा बँकेचे चेअरमन उदय शेळके, व्हाइस चेअरमन माधवराव कानवडे, ज्येष्ठ संचालक भानुदास मुरकुटे, शिवाजी कर्डिले, अण्णासाहेब म्हस्के, अंबादास पिसाळ, अमित कोल्हे, प्रशांत गायकवाड, अमोल राळेभात, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध भागांतील प्रगतशील, तज्ञ शेतकरी, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री व्यवसायातील तज्ञ शेतकरी, पशुपालक आदी हजर होते.
शेतकरी सध्या घेत असलेली विविध पिके, त्यासाठी येणारा खर्च, पिकांना मिळणारा भाव, त्यातून त्यांना मिळणारे उत्पन्न याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किती कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, याबाबतचे मत तज्ञांनी बैठकीत मांडले. या बैठकीत विशेष करून जिरायत भागातील पिकांना जादा कर्ज दिल्यानंतर त्याची वसुलीदेखील होणे आवश्यक असून, त्यादृष्टीनेही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेनंतर जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रमाण धोरण कमिटीने बँकेच्या वतीने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱया पीक कर्जाची रक्कम दीड पटीने वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकाऱयांना सादर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सध्याचे असणाऱया पीक कर्जाची रक्कम आणि दीड पट होणाऱया रकमेचा अभ्यास बँक प्रशासन करणार असून, हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हा पातळीवर राष्ट्रीयीकृत बँका, शेतीमधील तज्ञ यांच्या शिफारशीनुसार पीक कर्जाचा प्रस्ताव राज्यपातळीवर जातो. त्या ठिकाणी असणारी कमिटी, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी आणि नाबार्ड याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन राज्याचे पीक कर्जाचे धोरण निश्चित करतात. आता जिल्हा बँकेने पीक कर्ज वाढविण्याचा शिफारस केली असून, राज्य पातळीवर त्याला मान्यता मिळाल्यास त्याचा आर्थिक फायदा जिल्ह्यातील शेतकऱयांना मिळणार आहे.
जिल्ह्यात अकोले, संगमनेर, कर्जत आणि जामखेड या तालुक्यांत बांबूची लागवड वाढत आहे. केंद्र सरकारने बांबू लागवडीसाठी योजना आणली असून, जिल्हादेखील बांबू लागवडीसाठी पतपुरवठा देण्याच्या प्रयत्नात असून, बैठकीत या विषयावरही चर्चा झाली.
रब्बी हंगामातील पिके
ज्वारी रब्बी 20 हजार, गहू बागायत 16 हजार, भात 18 हजार, करडई 5 हजार, सोयाबीन 15 हजार, सूर्यफूल 15 हजार, सूर्यफूल बागायत 18 हजार, वालवड 10 हजार, चवळी 10 हजार, डाळिंब 60 हजार, डाळिंब निर्यातक्षम 62 हजार, फळबाग 25 हजार, भुईमूग 12 हजार, वाटाणा 12 हजार, हिवाळी बटाटा 25 हजार, ऊस आडसाली 50 हजार, पूर्व हंगामी 40 हजार, सुरू 40 हजार आणि खोडवा 35 हजार रुपये.
खरीप हंगाम (भुसार पिके) एकरी मिळणारे कर्ज
बाजरी आणि ज्वारी प्रत्येकी 20 हजार, हुलगा 5 हजार, बाजरी आणि ज्वारी संकरित प्रत्येकी 20 हजार, भात 18, मका 14 हजार, नाचणी 6 हजार, सूर्यफूल 12, सोयाबीन 15 हजार, तीळ 5 हजार, तूर 15 हजार, मूग 10 हजार, उडीद 10 हजार, चारापिके 5 हजार, कपाशी 18 हजार, केळी 35 हजार, केळी टिश्यूकल्चर 47 हजार, केळी खोडवा 17, द्राक्षे नियमित 1 लाख 25 हजार, द्राक्ष इतर 85 हजार, डाळिंब 60 हजार, डाळिंब निर्यातक्षम 62 हजार, फळबागा 25 हजार, भुईमूग 12, कांदा 30 हजार, बटाटा पावसाळी 25, टोमॅटो 30 हजार, हळद 20 हजार, शेवंती 15 हजार, भाजीपाला 5 हजार, वाटाणा 12 हजार.
