महापालिकेची कामे केलेल्या ठेकेदारांची बिले अदा न केल्याने ठेकेदारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काहीजणांची बिले काढण्यात आली होती. मात्र, काहीजणांची बिले अद्यापि प्रलंबित असून त्यांनी आता काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून ठेकेदारांची बिले अदा करण्यास विलंब होत असल्याने शहरातील विकासकामे रखडली असून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेकडे पुरेसे पैसे असतानाही नगर शहरात छोटी-मोठी विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांना महापालिकेने ठेंगा दाखवला आहे. शासनाच्या विकासकामांमधील 30 टक्के हिस्साच महापालिकेने भरला नसल्याने ठेकेदारांचे सुमारे 2 कोटींवर रुपये मिळालेले नाहीत. परिणामी ठेकेदार अस्वस्थ झाले असून, नगर महापालिका नोंदणीकृत ठेकेदार असोसिएशनने मनपाद्वारे सुरू असलेली विकासकामे कोणत्याही क्षणी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेकडून शासनाच्या निधीतून विविध विकासकामे ठेकेदारांकडून करवून घेतली जातात. या कामांमध्ये महापालिकेचा हिस्सा 30 टक्के असतो. मात्र, मनपा शासनाकडून मंजूर केलेल्या निधीतून लगेच कामे सुरू करते, पण स्वतःचा 30 टक्के हिस्सा अदा करीत नाही. परिणामी, मागील एक-दोन वर्षांपासून कामे पूर्ण होऊनही केवळ महानगरपालिकेने स्वतःचा 30 टक्के हिस्सा दिला नसल्याने ठेकेदारांची बिले रखडली आहेत.
त्यामुळे हे पैसे मिळावेत, अशी मागणी नगर महापालिका नोंदणीकृत ठेकेदार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र लोणकर, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद पुंड, उपाध्यक्ष सुनील राऊत व शोएब शेख, खजिनदार अंबादास चौधरी, प्रसिद्धी प्रमुख शहानवाज शेख तसेच सदस्य ओंकार देशमुख, अनुज सोनीमंडलेचा, ज्ञानेश्वर जंगम, पुष्कर कुलकर्णी, अभिजित चिप्पा, नाजीर शेख आदींनी मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्याकडे केली आहे. या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णयाची ग्वाही डॉ. जावळे यांनी दिली.
शासनाच्या निधीतून होणारी कामे 70 टक्के निधीसह मंजूर होत असल्याने ही कॅश निधीची कामे ठेकेदारांद्वारे तातडीने केली जातात. रस्ते, गटारी, बांधकाम, ड्रेनेज व अन्य मनपाची नेहमीची कमीत कमी 2 लाखांपासून 50 लाखांपर्यंतची सुमारे दीडशेवर अशी कामे झाली आहेत. दीड-दोन वर्षांपासून मनपाने या कामांतील स्वतःचा 30 टक्के हिस्साच टाकला नसल्याने ठेकेदारांची सुमारे 2 कोटींवर रकमेची बिले रखडली आहेत. शासनाच्या निधीतून कामे मंजूर झाल्यावर त्यात स्वतःचा 30 टक्के हिस्सा टाकला जाईल, असे हमीपत्र मनपाद्वारे शासनाला दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे महानगरपालिकेची विकासकामे करणारे ठेकेदार मात्र रडकुंडीला येतात.
मनपाच्या ठेकेदारांचे मागील कामांचेही सुमारे 6 कोटी रुपये मनपाकडे थकीत आहेत. प्रत्येकी 2-2 लाख देऊ, असे सांगून सुमारे 200 जणांची तशी यादीही केली गेली. मात्र, त्यातून केवळ 10-12 जणांना 2-2 लाख रुपये दिले गेले व नंतर हे वितरणही बंद करून टाकले. या सगळ्या प्रकाराने ठेकेदार हवालदिल झाले असून, मनपाने 30 टक्के हिस्सा देऊन ठेकेदारांचे सुमारे 2 कोटी रुपये तातडीने अदा केले नाही, तर ठेकेदार मनपाची चालू असलेली विकासकामे कोणत्याही क्षणी बंद करण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत.
