रिफायनरी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर नाणारमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जमिनींची खरेदी-विक्री झाली. जमीन खरेदीत शहा, अगरवाल अशा परप्रांतीयांचाही समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. घाऊक पद्धतीने येथील जमीन विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱयांचे रॅकेट सक्रिय होते का, याची चौकशी करण्यात यावी. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीतर्फे मिळालेल्या निवेदना संदर्भात गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बढठकीत संघर्ष समितीकडून भावकीच्या सामुहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधारकार्ड काढून जमीन-विक्रीचे व्यवहार करणे किंवा ठराविक कालावधीत अचानक खरेदी विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे असे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले.
जमिनी भूमिपुत्रांना परत करा!
हे जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार संशायस्पद आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱयांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही भूमिपुत्रांची फसवणूक ठरते. परप्रांतीयांकडून भूमिपुत्रांना फसविले जाणे योग्य नाही. भविष्यात असे प्रकारे घडू नये यासाठी उपाययोजना करावी. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावे आणि शेतकऱयांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्या दृष्टीनेदेखील विचार करावा. या सर्व बाबींचा कृती अहवाल एक महिन्याच्या आता देण्यात यावा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
