सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
गंगा नदीची कोणतीही स्वच्छता झाली नसून परिस्थिती अतिशय चिंताजनक असल्याचे सांगत मोदी सरकारकडून नदीच्या स्वच्छतेबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे ताशेरे राष्ट्रीय हरित लवादाने ओढले आहेत. या नदीचे रक्षण, संवर्धन आणि स्वच्छता पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे नदीच्या स्वच्छतेसाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरजही लवादाने व्यक्त केली आहे.
गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी सरकारने दोन वर्षांत सात हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एवढा खर्च करूनही नदीची स्वच्छता झालेली नाही. नदीतील वाढते प्रदूषण हीदेखील चिंतेची बाब असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांकडून स्वच्छता झाल्याचे दावे करण्यात येत आहेत, मात्र नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी नियमित आणि योग्य देखरेख ठेवण्याची गरज लवादाच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायाधीश ए. के. गोयल यांनी व्यक्त केली, तर नदीच्या स्वच्छतेसाठी ठोस, प्रभावी आणि सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज खंडपीठातील न्यायाधीश जावेद रहीम आणि आर. एस. राठोड यांनी व्यक्त केली.
लवादाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारने गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय अभियानाअंतर्गत नदीच्या स्वच्छतेसाठी कोणती पावले उचलली, गोमुख आणि उन्नावमध्ये संवर्धनासाठी काय प्रयत्न केले याचा अहवाल सादर केला नसल्याचे सांगितले. लवादाने नदीच्या स्वच्छतेसाठी काही सूचनाही केल्या आहेत त्यात नदीजवळचा १०० मीटरचा परिसर ‘ना विकास क्षेत्र’ घोषित करण्यात यावा आणि ५०० मीटरच्या परिसरात कचरा टाकण्यास बंदी करण्यात यावी याचा समावेश होता. दोन वर्षांत सरकारने सात हजार कोटी रुपये खर्चूनही नदीची प्रदूषणाची समस्या गंभीर असल्याकडे लवादाने लक्ष वेधले.
नदीच्या स्वच्छतेत जनसहभाग महत्त्वाचा असून त्यांना याबाबत काय वाटते याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मेलवर याबाबत सूचना मागवाव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गंगा ही देशातील सर्वात मोठी, महत्त्वाची आणि १०० कोटी जनतेच्या श्रद्धेशी, आस्थेशी जोडलेली नदी आहे. सरकार या नदीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
– राष्ट्रीय हरित लवाद
