देशातील न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य लोकांचा पूर्ण विश्वास आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाबाबत वकील आणि न्यायाधीशांचा चुकीचा समज आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज व्यक्त केले. अनेक खटले प्रलंबित आहेत. वेळीच न्याय न मिळत नसल्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास राहिलेला नाही, असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
हिंदुस्थानच्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ‘सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन’ने ‘न्यायाची उपलब्धता’ विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती ओक यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीत भाष्य केले.
10 टक्के खटल्यांची दशकभर रखडपट्टी
प्रलंबित खटल्यांबाबत न्यायमूर्ती ओक यांनी चिंता व्यक्त केली. देशभरात तब्बल 4.5 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात जवळपास 10 टक्के खटले हे दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले आहेत. न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांनी बहिष्कार टाकणे हे खटले प्रलंबित राहण्यामागील मुख्य कारण आहे, असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
