गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक रोख्यांचा विषय चर्चेत आहे. निवडणूक रोखे हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. त्यातच आता आणखी एक महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचे सांगत ही योजना बंद करण्याचा आदेश दिले होते. त्याच्या तीन दिवस आधीच केंद्र सरकारने 10 हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली होती. प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश शासकीय प्रिटिंग कंपनी SPMCIL ला देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही योजना बंद करण्याच्या आदेशानंतर 13 दिवसांनी 28 फेब्रुवारीला अर्थ मंत्रालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची छपाई रोखण्याचे आदेश दिले होते..
अर्थ मंत्रालय आणि एसबीआय यांच्यातील पत्रव्यवहार, ईमेल मधील नोंदीमधून ही माहिती उघड झाली आहे. तसेच SPMCIL ने आधीच 8350 रोख्यांची छपाई करून ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवले असल्याचेही नोंदीमधून उघड झाले आहे. द इंडियन एक्सप्रेसला माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळाली आहे. निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण 22,217 निवडणूक रोखे वितरीत करण्यात आले. त्यापैकी भाजपकडे 8,451 कोटी, काँग्रेस 1,950 कोटी, तृणमूल काँग्रेस 1,707.81 कोटी आणि बीआरएसकडे 1,407.30 कोटींचे निवडणूक रोखे देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर 13 दिवसांनी अर्थ मंत्रालयाने नव्या निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एसबीआयकडून SPMCIL ला छपाई थांबवण्याबाबत ईमेल पाठविण्यात आला. एसबीआय बँकेच्या व्यवहार बँकिंग विभागाच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापकांनी SPMCIL ला पाठविलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे की, 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी 8,350 निवडणूक रोख्यांच्या चार बॉक्सची पावती आम्ही स्वीकारली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्ही आपल्याला विनंती करतो की, उरलेल्या 1,650 निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवण्यात यावी.
