नाट्य परिषदेतील ‘मनमानी‘ वाद आता धर्मादाय आयुक्तांच्या दरबारी, 14 ऑक्टोबरला होणार सुनाकणी

नाटय़परिषदेचे अध्यक्ष आणि काही पदाधिकारी कोणतीही सभा किंवा पूर्वसूचना न देता मनमानी करून निर्णय घेत आहेत, असा आरोप करत एका पदाधिकाऱयाने धर्मादाय आयुक्तांकडे शुक्रवारी तक्रार केली. याप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांनी संबंधितांना नोटीस पाठवली असून पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यावेळी कार्यकारीणी सदस्य, पदाधिकाऱयांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

नाट्यपरिषदेचे सरकार्यवाह सतीश लोटके आणि सदस्य सागर सातपुते यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली. शंभरहून अधिक वर्षांची परंपरा असलेल्या नाट्यपरिषदेचा कारभार घटनेनुसार होण्याऐवजी अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या एकाधिकारशाहीने होत असल्याचा आरोप सतीश लोटके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. कोणतीही बैठक न घेता परिषदेच्या खात्यातून परस्पर रक्कम अदा केली असून परिषदेच्या राखीव निधीतून कर्ज काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. तसेच परस्पर केलेल्या आर्थिक व्यवहाराला मंजुरी देण्यासाठी येत्या 28 सप्टेंबर रोजी कार्यवारी समितीची बैठक घेण्यात येत असल्याचे सतीश लोटके यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरजू रंगकर्मींना नाटय़परिषदेने 1 कोटी 20 लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र यासंदर्भात एकही बैठक झालेली नाही. मदतीचे निकष काय, कशी आणि किती मदत वाटप केली याची कोणतीही माहिती नियामक मंडळाच्या सदस्यांना दिली नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

याशिवाय अध्यक्षांनी नाटय परिषदेच्या, नाटय़संकुलाच्या कर्मचाऱयांना कामावरून काढून टाकणे, लॉकडाऊनमध्ये कर्मचाऱयांची पगार कपात करणे, मुलुंड येथील नाटय़संमेलनाचा जमाखर्च गोंधळ, गो. ब. स्मृती पुरस्कार निवडीतील मनमानी, 100 व्या नाटय़संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीत नियमांचे उल्लंघन आदी मुद्दे तक्रारीत आहेत. यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांचे कुठलेही पत्र आमच्यापर्यंत आलेले नाही, असे नाटय़परिषदेचे प्रवक्ते मंगेश कदम यांनी स्पष्ट केले.

नाट्यसंकुलात माहिती अधिकारी नाही
नाट्यपरिषदेचे कामकाज सरकारच्या अनुदानावर चालते. मुंबई महानगरपालिकेने नाममात्र दराने नाटय़ संकुलासाठी जागा दिली आहे. तसेच नाट्य संकुलाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने अनुदान दिलेले आहे. तसेच शासनाने नाटय़ संकुल व नाटय़ परिषदेच्या कामकाजासाठी राखीव निधी तीन कोटी 50 लाख रुपयांचा दिलेला आहे. नाट्य संमेलनासाठी सरकार 50 लाखांचे अनुदान देते असे असताना परिषदेने माहिती अधिकारासाठी आजपर्यंत माहिती अधिकारी तसेच अपिल अधिकारी नेमलेला नाही, याकडे तक्रारीतून लक्ष केधले आहे

आपली प्रतिक्रिया द्या