सत्र न्यायालयाने दोषारोप केल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ज्या वेगाने माझी खासदारकी रद्द केली, ती तत्परता केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर का दाखवली जात नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी केला आहे. लोकसभा सचिवालयाची सध्याची भूमिका ही माझ्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन करणारी आणि उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघाचे सदस्य मोहम्मद फैजल यांना काही महिन्यांपूर्वी करवत्ती सत्र न्यायालयाने हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुह्यासाठी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. हत्येचा प्रयत्न केल्याबाबतच्या गुह्याला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही खासदारकीच्या अपात्रतेवरील कारवाईला स्थगिती देण्यात लोकसभा सचिवालयाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप फैजल यांनी केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या लक्षद्वीप येथे पोटनिवडणूक घेण्याच्या अधिसूचनेलाही फैजल यांनी आव्हान दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली. मात्र संसदेच सदस्य रद्द करण्याबाबतची कारवाई मागे घेण्यास विलंब का होतोय? याचे उत्तर लोकसभा अध्यक्ष किंवा सचिवालय द्यायला तयार नाही. माझ्यावरील कारवाई रद्द करण्यासाठी होत असलेला विलंब काळजीत टाकणारा आणि आश्चर्यकारक असल्याचे फैजल यांनी म्हटले आहे.
