2027 मध्ये हिंदुस्थानातील बहुतांश मोठ्या शहरांमध्ये गुन्हेगारी दर कमी झाल्याचे चित्र दिसू शकते. मात्र, त्यामागे पोलिसांनी केलेल्या कामामुळे नसून ‘सेन्सस इफेक्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा आकडेवारीतील तांत्रिक परिणाम कारणीभूत असू शकतो. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग (NCRB) दरवर्षी गुन्ह्यांची संख्या अद्ययावत करत असला तरी गुन्हेगारी दर मोजताना शहरांची लोकसंख्या मात्र मागील जनगणनेतीलच वापरली जाते. त्यामुळे अनेकदा गुन्हेगारी दराचे चित्र दिशाभूल करणारे ठरते.
NCRB शहरांमधील गुन्हेगारी दर मोजताना दर लाख लोकसंख्येमागे किती गुन्हे झाले, याची गणना करते. मात्र शहरांची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असल्याने गेल्या 15 वर्षांपासून तीच संख्या वापरली जात आहे. दरम्यान शहरांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी गणनेत जुनाच आकडा वापरला जात असल्याने गुन्हेगारी दर कृत्रिमरीत्या वाढलेला दिसतो.
दिल्लीचे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. NCRB च्या ताज्या अहवालात दिल्ली शहराची लोकसंख्या अजूनही 1.6 कोटी दाखवण्यात आली आहे. मात्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राची (NCT) लोकसंख्या सुमारे 2.2 कोटींवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. दिल्ली आणि दिल्ली शहरातील भारतीय दंड संहितेअंतर्गत नोंदवलेले गुन्हे समान म्हणजे 2 लाख 75 हजार 402 आहेत. तरीही वेगवेगळ्या लोकसंख्या आधारामुळे दिल्लीचा गुन्हेगारी दर प्रति लाख 1,259 तर दिल्ली शहराचा 1,688 दाखवण्यात आला आहे. म्हणजेच फक्त लोकसंख्येच्या आधारातील फरकामुळे दर 34 टक्क्यांनी अधिक दिसत आहे.
यापूर्वीही जनगणनेनंतर अशाच प्रकारे गुन्हेगारी दरात मोठी घट झाल्याचे दिसून आले होते. 2001 च्या जनगणनेनंतर हिंदुस्थानात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली 35 शहरे होती. 2011 मध्ये लोकसंख्येचे आकडे अद्ययावत झाल्यानंतर त्यापैकी 27 शहरांमध्ये गुन्हेगारी दर घसरल्याचे दिसले. कोचीचा दर 1,898 वरून 1,636 वर आला होता. विशाखापट्टणम, बंगळुरू, इंदूर, अहमदाबाद आणि भोपाळमध्येही 150 हून अधिक अंकांची घट झाली होती. वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये हा परिणाम अधिक स्पष्ट दिसून आला.
NCRB कडे शहरनिहाय अधिकृत लोकसंख्या अंदाज उपलब्ध नसल्याने पुढील जनगणना होईपर्यंत जुनीच लोकसंख्या वापरण्यात येते. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या बदलत असली तरी लोकसंख्येचा आधार स्थिर राहतो आणि कालांतराने गुन्हेगारी दर फुगलेला दिसू लागतो. जनगणना झाल्यानंतर लोकसंख्या अद्ययावत होताच गुन्हेगारी दर अचानक कमी झाल्यासारखा दिसतो, जरी प्रत्यक्षात गुन्ह्यांची संख्या कमी झालेली नसली तरीही.
NCRB च्या इतर आकडेवारीतही अशाच विसंगती दिसून येतात. बालकांविरोधातील गुन्हे आणि बालगुन्हेगारी दर मोजताना 2011 मधील 44.4 कोटी अल्पवयीन लोकसंख्या आधार म्हणून वापरली जाते. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार जन्मदर घटल्याने सध्या ही लोकसंख्या सुमारे 43.3 कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बालगुन्हेगारीचे दर किंचित कमी दाखवले जात असल्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत उलट परिस्थिती असू शकते. NCRB अजूनही 2011 मधील 10.4 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वापरते. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार 2024 मध्ये 60 वर्षांवरील लोकसंख्या 15.7 कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांविरोधातील गुन्हेगारी दर प्रत्यक्षापेक्षा अधिक दाखवले जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, गुन्ह्यांची संख्या आणि गुन्हेगारी दर या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गुन्ह्यांची संख्या ही प्रत्यक्ष नोंद असते, तर गुन्हेगारी दर हा लोकसंख्येच्या आधारावर ठरतो. त्यामुळे जनगणनेच्या वर्षात लोकसंख्या बदलताच गुन्हेगारी दरात अचानक सुधारणा झाल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते.
