नेपाळच्या कुरघोड्या सुरुच; हिंदुस्थानी भुभागावर दावा करणारे विधेयक संसदेत सादर

1184

नेपाळ सरकारने नवीन राजकीय नकाशाच्या संदर्भात आपल्या संसदेत घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे. नेपाळचे कायदामंत्री शिवमाया तुंबामंफे यांनी नवीन नकाशासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडले आहे. या नवीन नकाशामध्ये नेपाळने हिंदुस्थानातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुराचा समावेश केला आहे.

मागील काही दिवसांपासून नेपाळ आणि हिंदुस्थानच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. नेपाळी कॉंग्रेस नेपाळचा नकाशा अद्ययावत करण्यासाठी घटना दुरुस्तीचे समर्थन करत आहेत. त्यांना कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या वादग्रस्त भागाचा प्रदेशात समावेश करायचा आहे. या सर्व प्रकरणामुळे दोन्ही देशातील मैत्री आणि विश्वासाला तडा गेला आहे. त्यामुळे चर्चा सुरू करण्यासाठी नेपाळने विश्वासाचे आणि चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज हिंदुस्थानने व्यक्त केली आहे. सध्या निर्माण झालेला तणाव हा मुद्दा गंभीर आहे. शेजारी देशांशी विश्वास, शांतता आणि सामंजस्याचे संबंध ठेवण्यावर हिंदुस्थानचा भर असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले. दोन्ही देशात चांगले संबंध राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचे असते, असेही हिंदुस्थानने म्हटले आहे. नेपाळशी हिंदुस्थानचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. कोरोनाच्या जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानकडून नेपाळला औषधांसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचेही श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आता चर्चेसाठी नेपाळने विश्वासाचे वातावरण तयार करावे, असे हिंदुस्थानने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे सीमा वाद?

नोव्हेंबर 2019 मध्ये हिंदुस्थानच्या गृहमंत्रालयाने नकाशा जारी केला होता. ज्यात कालापानीचा समावेश होता. यामुळे नेपाळ सरकार नाराज झाले. तसेच कालापानीच नाही तर लिपुलेख हा भागही आमचा आहे, असा दावा नेपाळने केला. काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी 80 किलोमीटरच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. हा रस्ता लिपुलेख भागात संपतो. यावरूनही नेपाळने आक्षेप घेतला होता. नेपाळला चीनची फुस असल्याचे दिसते.

आपली प्रतिक्रिया द्या