महाराष्ट्रात न्यायदानाचे महत्त्वाचे कार्य करणाऱ्या वकिलांच्या संरक्षणासाठी भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी शिवसेनेचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद व आमदार सुनील प्रभू यांनी विधिमंडळात अशासकीय विधेयक सादर केले आहे.
महाराष्ट्रात वकील हे न्यायव्यवस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात वकिलांवर पोलीस ठाण्यात हल्ला होणे, सार्वजनिक ठिकाणी शारीरिक व मानसिक हल्ले होणे, धमक्या मिळणे, पोलिसांकडून खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येणे आदी घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण करणाऱ्या वकिलांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना प्रभावी कायद्याचे संरक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी वकिलांवर होणारा हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करून त्यासाठी किमान दोन वर्षांपासून ते कमाल सात वर्षे शिक्षा आणि मृत्यू झाल्यास भारतीय संहितेनुसार आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या अशासकीय विधेयकात करण्यात आली आहे.
या अशासकीय विधेयकामुळे वकिलांना कायदेशीर सुरक्षा प्राप्त होऊन दिलासा मिळणार असल्याने राज्यातील वकील संघटनांनी सुनील प्रभू यांचे विशेष आभार मानले आहेत. आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चेला येणार असल्याची माहिती आमदार प्रभू यांनी दिली.
हे अशासकीय विधेयक विधिमंडळाने स्वीकृत करावे आणि त्याचे अधिनियमात रूपांतर करावे. जेणेकरून वकिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळेल व निर्धास्तपणे सेवा बजावता येईल.
