शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकरणांसाठी स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणात स्वतंत्र सेलची निर्मिती करण्यात येईल तसेच अशा इमारतींच्या स्वयं-समूह पुनर्विकासासाठी मागण्यांबाबत धोरण ठरवून त्याचे सादरीकरण मुंबईतील सर्व आमदार, खासदारांपुढे येत्या आठ ते दहा दिवसांत करण्यात येईल, असे आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी लँड प्रीमियम किंवा कन्वर्जन चार्जेसमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येईल. शासकीय भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकच ठिकाणी सर्व विभागांना परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणार, टी. पी. स्कीमवरील सोसायटयांसाठी नगर नियोजनानुसार जारी केलेल्या अंतिम भूखंड तपशील नोंद असलेले मालमत्ता पत्रक जमीन महसूल दस्तऐवजात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून ऑनलाईन जारी करण्यात येईल. लिज नूतनीकरण, शर्तभंग, मालकी यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तडजोडीची योजना जाहीर करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऩयांच्या एनओसीसाठी ऑनलाईन यंत्रणा विकसित करण्यात येईल, असे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासातील समस्यांबाबत बैठक आयोजित करावी अशी विनंती केली होती, त्यानुसार महसूल मंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्यात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला आमदार सुनील शिंदे, अमीन पटेल उपस्थित होते.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे देण्याची अट रद्द
लिजहोल्ड आणि क्लास टु ऑक्यूपन्सीच्या जमिनी असलेल्या सोसायटयांनी स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला तर अशा जमिनी सोसायटयांच्या नावे करताना 5 टक्के शुल्क आकारले जात आहे. परंतु, त्यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे देण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट रद्द करण्यात येणार आहे. स्वयंपुनर्विकास करणाऱया सोसायटय़ांना त्यांचा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरावा, यासाठी शुल्काच्या दरात सवलत देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
