सहानुभूती मिळवण्यासाठी याचिकांचा खटाटोप थांबवा, निर्भया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

712
mukesh-singh-nirbhaya

निर्भयावरील अत्याचाराच्या प्रकरणातील दोषी पवन गुप्ता याने दाखल केलेली याचिका फेटाळतानाच सहानुभूती मिळवण्यासाठी एकापाठोपाठ याचिका दाखल करण्याचा खटाटोप थांबवा, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील दोषींना फटकारले. अशा सतत याचिका दाखल करत राहाल तर न्याय देणेच शक्य होणार नाही, असेही कोर्टाने ठणकावले.

न्यायमूर्ती भानुमती यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तिसरा दोषी पवन गुप्ता याच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. त्यानंतर निर्णय देताना न्यायालयाने पवनची याचिका फेटाळून लावली. अत्याचाराची घटना घडली तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, असे सांगत पवन गुप्ता याने आपल्याला मुक्त करण्यात यावे असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळत पवनच्या वकिलावर 25 हजारांचा दंड ठोठावला.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

पवनचे वकील ए. पी. सिंह यांनी त्याच्या वयाचा दाखला म्हणून शाळेचे प्रमाणपत्र कोर्टाला सादर केले. मात्र न्यायमूर्ती भानुमती यांनी म्हटले की, हे प्रमाणपत्र 2017 साली बनवण्यात आले आहे. तोपर्यंत पवनला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी जाणूनबुजून ही कागदपत्रे लपवून ठेवली हा पवनच्या वकिलाचा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला.

पवनचे वकील काय म्हणाले?

डिसेंबर 2012मध्ये घटना घडली तेव्हा पवन हा अल्पवयीन होता. त्याची जन्मतारीख 8 ऑक्टोबर 1996 आहे. दिल्ली हायकोर्टाने ही बाब लक्षात घेतली नव्हती. याबाबत न्यायालयाला पवनने काहीच सांगितले नव्हते. त्याच्याकडे वकीलही नव्हता. त्यामुळे आता पवनला फासावर चढविण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद पवन गुप्ता याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना त्याचे वकील ए. पी. सिंह यांनी केला होता.

त्यांना एकेक करून फासावर लटकवा, निर्भयाच्या आईचा संताप

न्यायालयात वारंवार  याचिका दाखल करून निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी वेळ काढत आहेत. त्यामुळे त्यांना एकेक करून फासावर लटकवा, असा संताप निर्भयाची आई आशादेवी यांनी व्यक्त केला आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एक आरोपी पवन कुमार गुप्ता याने गुन्हा घडला तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती आज न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्या पार्श्वभूमीवर निर्भयाच्या आईने संताप व्यक्त केला. फाशीला विलंब व्हावा म्हणून दोषी न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत, पण त्या निरर्थक आहेत. त्यामुळे केवळ न्यायालयाचा वेळ वाया जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या दोषींना जेव्हा 1 फेब्रुवारी रोजी फासावर लटकवले जाईल तेव्हाच मला समाधान वाटेल असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान एखाद्या आरोपीला शिक्षा झाल्यानंतर त्याने किती याचिका दाखल कराव्यात यावरही न्यायालयाने मर्यादा आणावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या