नगर शहरातील उपनगर परिसरात 41 ओढे व नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह पाइप टाकून बंद करण्यात आले आहेत. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 95 किलोमीटर लांबीच्या ओढे व नाल्यांपैकी 8.23 किलोमीटर लांबीचे प्रवाह पाइप टाकून वळविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आता महापालिका हद्दीतील ओढे व नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंना नऊ मीटर अंतरापर्यंत कोणतीही बांधकामे करता येणार नाहीत. या नऊ मीटर क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त पंकज जावळे यांनी सांगितले. दरम्यान, या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. तसे आदेश व सूचना प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशही त्यांनी नगररचना विभागाला दिले आहेत.
नगर शहरातील अनेक ओढे व नाले पाइप टाकून बुजविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांच्या घरात पाणी घुसल्याच्या घटना घडल्या होत्या. यासंदर्भात ‘नागरिक कृती मंच’चे शशिकांत चंगेडे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून तक्रारी व पाठपुरावा करीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नाशिकच्या खासगी कंपनीमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील सुमारे 95 किलोमीटर लांबीच्या 41 ओढे व नाल्यांवर 8.23 किलोमीटरपर्यंत अतिक्रमण झालेले आहे. यात 4.91 किलोमीटर लांबीचे नाले सद्यःस्थितीत मोकळ्या जागेत असून, ते पाइप टाकून बुजविण्यात आले आहेत. तसेच 3.32 किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांवर इमारतींचे बांधकाम झालेले आहे. यात प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार सुमारे 368 बांधकामे आढळून आली आहेत. काही ओढे व नाले गावनकाशावर असतानाही विकास योजना आराखडय़ामध्ये घेण्यात आलेले नाहीत. याबाबतही प्रशासनाकडून दखल घेण्यात आली आहे.
काही ओढे व नाले प्रत्यक्षात आहेत. मात्र, गावनकाशावर व विकास आराखडय़ात त्याची नोंद नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत ज्या भूखंडावर बांधकामे झालेली नाहीत, तेथील ओढे व नाल्यांचे प्रवाह मोकळे करण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच विकास योजना आराखडय़ावर ओढे व नाल्यांची नोंद घेण्यासाठी त्याची रुंदी निश्चित करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे जावळे यांनी सांगितले.
ओढे व नाले असलेल्या भूखंडावर ओढे व नाल्याच्या दोन्ही बाजूंनी आता बांधकामास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसे आदेश दिले आहेत. सध्याच्या ओढे व नाल्यांच्या क्षेत्रालगतचे नऊ मीटरपर्यंतचे क्षेत्र ‘ग्रीन बेल्ट’ म्हणून घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र वगळूनच यापुढे संबंधित भूखंडावर बांधकामाला परवानगी दिली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणार असला, तरी महापालिकेने या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
