अमेरिकेत दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. जगातील सर्व देशांवर टॅरिफ लादण्याच्या निर्णयानंतर आता ट्रम्प प्रशासनाने आपला मोर्चा हार्वर्ड विद्यापीठाकडे वळवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाची परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता रद्द केली आहे. या निर्णयाचा फटका 7 हजार विदेशी विद्यार्थ्यांना बसणार असून यामध्ये 788 विद्यार्थी हे हिंदुस्थानातील आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी गृह सुरक्षा विभागाला (डीएचएस) हार्वर्डच्या स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (एसईव्हीपी) चे प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठ आता यावर काय निर्णय घेणार आहे, याकडे सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता परत मिळविण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठाने 72 तासांच्या आत विद्यमान आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये बदली करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. जर विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या संस्थामध्ये बदल केली नाही तर त्यांना देश सोडावा लागण्याची शक्यता आहे. हार्वर्ड आणि सरकारमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींवरून वाद सुरू आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात सध्या 6,800 परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी 788 विद्यार्थी भारतातील आहेत.
विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबवणे बेकायदेशीर
ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थ्यांबाबत घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असून बेकायदेशीर आहे, असे हार्वर्ड विद्यापीठाने म्हटले आहे. हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये 140 हून अधिक देशांचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि विद्वानांना प्रवेश देण्याची आमची क्षमता राखून ठेवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत. आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. या सुडाच्या कारवाईमुळे हार्वर्ड समुदायाचे आणि आपल्या देशाचे गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे, असेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे.
