सामना प्रतिनिधी । मोखाडा
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा फळे आणि अंडय़ांचा पौष्टिक आहार आदिवासी विकास विभागाने एक वर्षापासून बंद करत त्याऐवजी दूध देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जव्हार येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने गेल्या वर्षभरात दूधपुरवठा करण्यासाठी एकही निविदा काढली नसल्यामुळे परिसरातील अठरा हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोटात भुकेचा ‘खड्डा’ पडला आहे. शाळा सुरू होऊन महिना झाला तरीही विद्यार्थ्यांच्या पोटात पोषण आहाराचा एक कणही गेला नाही. त्यामुळे आदिवासी मुलांच्या आरोग्याशी खेळ करून नेमके डोळे मिटून ‘दूध’ कोण पित आहे, असा प्रश्न पडला आहे.
राज्य शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी सुमारे ६ हजार ९३७ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने मात्र अद्यापि दूधपुरवठा करण्यासाठी कोणतीच निविदा प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थी सकस आहारापासून वंचित राहिले आहेत. जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत ३० सरकारी आश्रमशाळा व १७ विनाअनुदानित अशा एकूण ४७ आश्रमशाळा चालवल्या जातात. त्यामध्ये १७ हजार ५४० आदिवासी विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना यापूर्वी केळी, सफरचंद, मोसंबी, अंडी असा सकस आणि पौष्टिक आहार पुरवण्यात येत होता. मात्र वर्षभरापूर्वी आदिवासी विभागाने हा आहार बंद करून दूधपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र वर्ष उलटले तरीही अद्याप हा दूधपुरवठा करण्यात आला नसून फळे वाटपही बंद आहे. त्यामुळे सध्या या विद्यार्थ्यांना कोणताच सकस आहार मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची उपासमार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकही संतप्त झाले असून पूर्वी होत असलेला फळांचा पुरवठा पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
फळांचा आहार शासनानेच बंद केला आहे. गेल्या कर्षी दूध पुरवठय़ाचे टेंडर काढायला उशीर झाला. या महिन्याभरातच दूधपुरवठा चालू करण्यात येईल.
– प्रकल्प अधिकारी- अजित कुंभारे.
आमच्या मुलांना आश्रम शाळेत जोपर्यंत सफरचंद, केळी, अंडी मिळत होती तोपर्यंत आमची मुलं आनंदाने शाळेत जात होती. परंतु आता शाळेत फळं क अंडी असा आहार मिळत नसल्याने आमची मुलं शाळेत जायला नकार देत आहेत.
– चिंतामण कुरबुडे, पालक.
मुख्याध्यापकांचाही नकार
आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची दूधपुरवठा निविदा प्रक्रिया गेल्या वर्षापासून रखडल्याने जूनच्या सुरुवातीचे काही महिने मुख्याध्यापक स्तरावर निविदा मागवून दूधपुरवठा केला जावा, असे आदेश प्रकल्प अधिकाऱयांनी दिले होते. मात्र ठेकेदाराचे बिल वेळेत मिळत नसल्याचे कारण देत मुख्याध्यापकांनीही दूधपुरवठा करण्याच्या निविदा प्रक्रियेला नकार दिला.
आम्ही याकिषयी शाळेतील मुख्याध्यापकांना नेहमी सकस आहार फळांबाबत किचारणा करतो. दूध येईल असं सांगण्यात येतं परंतु तेही काही मिळत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाने फळे किंका दूध असा कुठलातरी आहार चालू कराका.
– सुधीर बुधर, पालक.
