1 सप्टेंबर 2025 आधी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना नव्याने ही परीक्षा देण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. टीईटी परीक्षा सर्व शिक्षकांना बंधनकारक आहे. दोन वर्षांत शिक्षकांनी ही परीक्षा द्यावी, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याच तारखेला दिले. मात्र जे शिक्षक आधीच ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना टीईटी द्यावी लागेल का, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
पुणे येथील सागर चोरगे व संगीता साळुंखे यांनी अॅड. सुरेश पाकळे, अॅड. सौरभ पाकळे व अॅड. नीलेश देसाई यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांनी हा निकाल दिला. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांची सेवा बाधित होणार नाही. त्यांना पदोन्नतीत अडथळा येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या दोन्ही शिक्षकांनी 2019 व 2020मध्ये टीईटी परीक्षा दिली होती. मात्र 31 मार्च 2019आधी टीईटी न दिल्याने या शिक्षकांना विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत बदली दिली जात नव्हती. बदली नाकारणारे शिक्षण विभागाचे निर्देश खंडपीठाने रद्द केले. या दोन्ही शिक्षकांचे बदलीचे प्रस्ताव मान्य करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. व
कट ऑफ डेटचा मुद्दा निकाली
2009मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. 2015पर्यंत ही परीक्षा देण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 31 मार्च 2019पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली. त्यामुळे या तारखेनंतर टीईटी देणाऱयांची सेवा व पदोन्नतीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची निकालाची तारीख 1 सप्टेंबर 2025पर्यंत टीईटी दिलेल्या शिक्षकांना पुन्हा टीईटी देण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
टीईटी, सीटीईटी एकच
पेंद्र सरकारकडून घेण्यात येणारी सीटीईटी व राज्य शासनाची टीईटी परीक्षा यात काहीच फरक नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे दोन्हीपैकी एक परीक्षा दिलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला
आहे.
2019च्या टीईटीला लागू नाही
2019मध्ये झालेल्या टीईटीमध्ये गैरप्रकार झाला होता. या परीक्षेला हा निकाल लागू होणार नाही. या परीक्षेतील प्रत्येक उमेदवारानुसार प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
