एकत्रित असलेल्या दोन सोसायटींची विभागणी करून स्वतंत्र सोसायटी नोंदणी करताना सिडको किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
स्वतंत्र सोसायटी नोंदणीसाठी सिडको किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून एनओसी घ्यावी, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आलेली नाही. सोसायटी कल्याण व सुरळीत कारभारास सहकार कायद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये एनओसी घेण्याच्या जाचक अटींचा समावेश केल्यास कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतील, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले.
नवी मुंबईतील बालाजी को.ऑ.हा. सोसायटी श्री गणेश सोसायटीचा भाग होती. बालाजी सोसायटीने स्वतंत्र नोंदणीसाठी सहनिबंधकांकडे अर्ज केला. सहनिबंधकांनी यास मान्यता दिली. श्री गणेश सोसायटीने याविरोधात अपील दाखल केले. अपील प्राधिकरणाने सहनिबंधकांचे आदेश रद्द केले. त्याला बालाजी सोसायटीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्यायालयाने अपील प्राधिकरणाचा निकाल रद्दबातल ठरवत सहनिबंधकांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.
सिडकोच्या प्लॉटवर इमारती
या सोसायट्या सिडकोच्या भूखंडावर आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र नोंदणी करताना सिडकोची एनओसी घेणे आवश्यक आहे, असा दावा प्रतिवादींनी केला. न्यायालयाने हा दावा अमान्य केला.
आम्हाला अधिकार नव्हते
श्री गणेश सोसायटीचा भाग असलो तरी आम्हाला महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार नव्हता. आम्ही आमच्या सोसायटीचा कारभार स्वतः चालवतो. आमच्या स्वतंत्र नोंदणीसाठी सहनिबंधकांनी दिलेली मान्यता योग्य आहे, असा युक्तिवाद बालाजी सोसायटीने केला.
