आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीतही मिंधे सरकार उदासीन

महसूल विभागाच्या 2005 च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगदा हे तीन निकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी ठरवण्यात आले आहेत. परंतु, या निकषामुळे 10 हजार 199 प्रकरणे अपात्र ठरली असून 236 प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रलंबित आहे. परिणामी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीतही मिंधे सरकार उदासीन ठरल्याचेच समोर आले आहे.

अमरावती विभागात 2001 पासून आतापर्यंत 19 हजार 603 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी 8 हजार 457 प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मदत देण्यात आली. तीन कारणांमुळे संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. या निकषांमध्ये आणि मदतीच्या रकमेत गेल्या कित्येक वर्षात बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहात असल्याचे चित्र आहे.

मोदींनी विदर्भचा दौरा करावा

बँकांनी अपुरे पीककर्ज वाटप केल्यामुळे आणि कमी मागणी असलेल्या कापूस या मुख्य नगदी पिकामुळे विदर्भची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. शाश्वत पीक, अन्नधान्य, डाळी आणि तेलबिया पिकांना प्रोत्सान देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. जागतिक हवामान बदलामुळेही शेती संकटात सापडली असून संसदेच्या विशेष सत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने चर्चा करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भाचा दौरा करावा. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांमागचे दुष्टचक्र नेमके काय?

निसर्गाचा लहरीपणा, वाढत गेलेले कर्ज, नापिकी आणि दुष्काळ या दुष्टचक्रात मराठवाडा आणि विदर्भात राज्यभरातील अनेक ठिकाणच्या दुष्काळी भागातील शेतकरी पुरता अडकला आहे. खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, कर्जवसुलीसाठी तगादा, मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च आणि शेतीतून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे वास्तव यामुळे शेतकरी नैराश्यात जातो. यंदा पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्याने विदर्भात अनेक भागात पेरणी उशिरा झाली. ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिली. त्यामुळे पिके कोमेजून गेली. नंतर पावसाच्या हजेरीने दिलासा दिला असला तरी त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होणार असून शेतकरी प्रचंड चिंताग्रस्त आहे.