आयसीआयसीआय बँक -व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा, चंदा कोचर यांना सुप्रीम कोर्टाचाही झटका

आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन समूह कर्ज घोटाळ्यात चंदा कोचर यांना मंगळवारी सर्वेच्च न्यायालयानेही मोठा झटका दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे कोचर यांचे अपील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावले.

कोचर यांना व्यवस्थापकीय संचालिका व सीईओ पदावरून काढून टाकणे हे खाजगी बँक व कर्मचारी या दोघांमधील प्रकरण आहे, असे खंडपीठाने निर्णय देताना नमूद केले.

सुनावणीवेळी चंदा कोचर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल मुपुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांचा राजीनामा मागे घेऊन पदावरून काढून टाकले. नियमानुसार ही कारवाई चुकीची आहे. कारवाई करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी घेणे बंधनकारक होते. कुठलीही मंजुरी नव्हती, त्यामुळे कामावरून काढून टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तिवाद अॅड. रोहतगी यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती कौल यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

कोचर खाजगी बँकेत सेवेत होत्या. बॅंक व कोचर या दोघांमध्ये करार झाला होता. दोघांमधील वादात रिझर्व्ह बँकेने तोडगा काढायला हवा. यात आम्ही काहीही हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने कोचर यांना मोठा झटका दिला.

कर्ज घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांची सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हकालपट्टी केली. परिणामी, कोचर या निवृत्तीनंतरच्या पेन्शन, बोनस अशा विविध आर्थिक लाभासाठी अपात्र ठरल्या. त्यामुळे कोचर यांनी बँकेच्या निर्णयाविरोधात गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने 5 मार्चला त्यांची याचिका धुडकावली. त्यानंतर त्यांनी सर्वेच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.

नेमके प्रकरण काय आहे?

चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदाचा गैरवापर केला. त्यांनी पती दीपक कोचर यांच्या फायद्यासाठी आयसीआयसीआय बॅंकेतून व्हिडिओकॉन समूहाला बेकायदेशीररित्या 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, असा आरोप आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चंदा कोचर यांना बँकेच्या प्रमुख पदांचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर बँकेने त्यांची हकालपट्टी केली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या