केंद्र सरकार आणि 40 शेतकरी नेत्यांमधील दुसरी बैठकही निष्फळ ठरली. तब्बल आठ तास चाललेल्या चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नाही. कृषी कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असा शेतकऱ्य़ांचा निर्धार कायम आहे. या बैठकीत अन्नदाता शेतकऱ्य़ांच्या नेत्यांनी सरकारचे जेवणच नाही, तर पाणी पिण्यासही नकार दिला.
आमचे बांधव रस्त्यावर असताना आम्ही सरकारी पाहुणचार घेऊ शकत नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांना सुनावले. दरम्यान, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री, अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंग बादल यांनी मोदी सरकारने दिलेला ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार परत केला आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर आठ दिवसांपासून शेतकऱ्य़ांचे आंदोलन सुरू आहे. कडाक्याच्या थंडीत सुरू असलेल्या या अभूतपूर्व आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक राज्यांमधील शेतकरी बांधव राजधानीच्या सीमेवर धडकत आहेत.
केंद्र सरकारने जाचक तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे, किमान आधारभूत पिंमत (एनएसपी) मिळावी, डिझेलचे दर निम्म्याने कमी करावे, आदी मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. 1 डिसेंबरला केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांबरोबर विज्ञानभवनात पहिली बैठक घेऊन चर्चा केली. आज दुसऱ्य़ांदा चर्चा झाली. मात्र, तीही निष्फळ ठरली आहे.
…तर पुढच्या बैठकीला जाणार नाही
शेतकऱ्य़ांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडून उपाय सुचवले जात नसतील तर पुढील बैठकांसाठी आम्ही कशाला हजर राहायचे, अशी ठाम भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडल्याची माहिती ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्या आणि लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.
या बैठकीला 40 शेतकरी नेते हजर होते. आमचे शेतकरी बांधव रस्त्यावर असताना आम्ही इथे सरकारी जेवण करणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितल्याचे त्या म्हणाल्या.
शनिवारी तोडगा निघण्याची आशा – कृषीमंत्री
आजची चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. प्रत्येक मुद्यावर सरकारने चर्चा केली आहे. शनिवारी पुन्हा शेतकरी नेत्यांशी बैठक होईल. यावेळी तोडगा निघण्याची आशा आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. सरकारच्या बाजूने कोणताही ‘इगो’ नाही. सरकार सखोल चर्चा करीत आहे.
शेतकऱ्य़ांना नवीन कायद्यामुळे ‘एपीएमसी’ रचनाच बंद होईल, अशी भीती वाटते; पण असे होणार नाही. शेतीमालास खुले मार्पेट मिळेल, असे तोमर म्हणाले.
मोदी सरकारने शेतकऱ्य़ांना फसवले – बादल
कृषी कायद्यांना विरोध करीत सप्टेंबर महिन्यात अकाली दल ‘एनडीए’तून बाहेर पडले. आज पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार परत केला आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्य़ांची फसवणूक केली आहे.
हे कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत. मी आज जो काही आहे तो शेतकऱ्य़ांमुळे आहे. सरकारच्या निषेधार्थ ‘पद्मविभूषण’ परत करीत असल्याचे बादल यांनी म्हटले आहे. पंजाबमधील आणखी कलाकार, खेळाडू, नेते आपले पुरस्कार परत करणार आहेत.
गुरूवारी बैठकीत काय झाले
विज्ञानभवनात झालेल्या बैठकीला केंद्र सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वे आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश हजर होते. तर शेतकऱ्य़ांच्या वतीने 40 नेत्यांनी चर्चेत भाग घेतला.
तब्बल आठ तास चाललेल्या बैठकीत लंच ब्रेक घेण्यात आला. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी आम्हाला सरकारचे जेवण नको, असे ठामपणे सांगितले. पाणीही त्यांनी घेतले नाही. 1 डिसेंबरच्या बैठकीत सरकारी चहाला नकार दिला होता.
कृषी कायद्यातील अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. हे कायदे मागे घ्या, या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम राहिले. आम्हाला सरकारचा अध्यादेश नको तर कायदेच रद्द केले पाहिजे, असे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीचे सरचिटणीस हानन मोल्हा यांनी सांगितले.
