सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
युनिर्व्हसिटी ग्रँट कमिशन अर्थात ‘यूजीसी’ आता बंद होणार असून त्याऐवजी नवीन उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येणार आहेत. यापुढे देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना निधी देण्याचा थेट अधिकार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असेल.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करून ‘यूजीसी’बंद करण्याची माहिती जाहीर केली आहे. यूजीसी अॅक्ट १९५६ रद्द होणार असून, त्याजागी हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआय) लागू होणार आहे.
काय होणार बदल?
– मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘एचईसीआय’च्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.
– नव्या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, उच्च शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, शैक्षणिक मानांकन सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
– यूजीसीप्रमाणे नवीन प्रणालीमध्ये ‘एचईसीआय’ला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनुदान देता येणार नाही. अनुदानाचा अधिकार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असणार आहे.
‘एचईसीआय’ची रचना अशी असेल
– ‘एचईसीआय’मध्ये चेअरमन, व्हाईस चेअरमन यांच्या व्यतिरिक्त १२ सदस्य असतील. या १२ सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल.
– चेअरमनची निवड कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून होईल.
– ‘एचईसीआय’ कायद्याचा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.
– नव्या कायद्याविषयी जनतेकडून प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. ७ जुलै सायंकाळी ५ पर्यंत जनतेला प्रतिक्रिया देता येणार आहेत.
