बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची (एनपीआर) अंमलबजावणी 15 मे पासून सुरू होणार असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीत भाग न घेणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर खात्यांतर्गत आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी दिली.
देशभरात एनपीआरची अंमलबजावणी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत होणार आहे. बिहारमध्ये एनपीआरची अंमलबजावणी मे 15 ते 28 पर्यंत होणार आहे. मात्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि केरळने एनपीआरची अंमलबजावणी करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यावर बोलताना मोदी म्हणाले, ‘एनपीआर आणि एनआरसी या दोन वेगवेगळय़ा गोष्टी आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ किंवा राजस्थान असो, देशातील कोणतेही राज्य एनपीआरची अंमलबजावणी टाळू शकत नाही. त्याची अंमलबजावणी करणे सर्व राज्यांना घटनात्मकरीत्या बंधनकारक आहे.’ ‘यूपीए’च्या काळात 2010 ला एनपीआरच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत ही अंमलबजावणी पूर्ण झाली होती.
