केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अद्ययावत जनगणना अर्थात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आणि त्यानंतर काही तासांतच भाजपची आणखी एक फसवेगिरी उघड झाली. एनपीआर आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (एनआरसी) यावर बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा वृत्तवाहिन्यांवर अवतरले आणि त्यांनी आपले सहकारी गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांना खोटे पाडले. 2014 मध्ये रिजीजू यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी असेल, तर आज शहा यांनी मात्र एनपीआर आणि एनआरसीचा परस्परसंबंध नाही, असे सांगितले. शहा यांच्या या मुलाखतीनंतर आता भाजपात खोटे बोलण्याची आणि एकमेकांना खोटे पाडण्याची लाटच आली असावी अशी खुमासदार चर्चा राजकीय क्षेत्रात रंगू लागली आहे.
एनपीआर म्हणजे जनगणनेचे अद्ययावत रूप हे खरे असले तरी त्यासाठी केंद्र सरकार तबल 8700 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. एप्रिलपासून सप्टेंबरपर्यंत ही नोंदणी केली जाईल आणि तीस लाख कर्मचारी घराघरांत जाऊन वंशावळही तपासणार आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीवरून अगोदरच देशात हिंसक आंदोलन सुरू असतानाच केंद्र सरकारने आज एनपीआरला मंजुरी देऊन नवा चेंडू पुढे टाकला आहे.
नागरिकत्व कायदा, एनआरसी आणि एनपीआर या तिन्ही मुद्यांवर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला खास मुलाखत दिली. ही मुलाखत बहुतांश वृत्तवाहिन्यांनी प्रकाशित केली. या मुलाखतीतील शहा यांचे दावे धक्कादायकच होते आणि आता त्याचीच चर्चा सुरू झाली आहे.a
लोकसंख्येची गणना दर दहा वर्षांनी केली आहे. त्यामध्ये विशेष असे काहीही नाही. काही लोक अकारण भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एनपीआर का एनआरसी से कोई लेनादेना नही है. दोघांचा काहीही संबंध नाही, असे सांगून शहा यांनी एनपीआरसाठी कोणाकडे कसलीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. फक्त आधार नंबर मागितला जाईल, असे सांगितले. आधार कार्डचा नंबर देण्यात समस्या काय असा उलटा सवाल शहा यांनी केला. विशेष म्हणजे गृहराज्यमंत्री रिजीजू यांनी एनपीआरसाठी आधारचा डाटा घेण्याचा सरकारचा विचार नाही असे 2014 मध्ये म्हटले होते. अमित शहा यांनी आज मात्र रिजीजू यांच्या त्या वक्तव्याला ‘निराधार’ ठरवले.
रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामलीला मैदानात भाषण करताना एनआरसीवरून अमित शहा यांना सपशेल फोल ठरवले होते. एनआरसीबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चाच झालेली नाही आणि आसाम वगळता देशभरात ते कुठेही लागू करणार नाही, असे म्हटले होते. शहा यांनी आज मुलाखतीत तेच सांगितले आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरील लोकसभेत केलेल्या आपल्याच भाषणाला खोटे ठरवले. मोदी सरकार संपूर्ण देशभरात लागू करणारच असे शाह त्यावेळी म्हणाले होते.
परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलो
सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील लोक संतापले कारण त्यांची माथी भडकवण्यात आली. अर्थात काही प्रमाणात आम्ही परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलो अशी स्पष्ट कबुली गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली.
एनपीआरच्या डेटानुसार, हिंदुस्थानातील आगामी 10 वर्षांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यात आधार कार्डची माहिती देण्याचा उल्लेख आहे, असे शहा म्हणाले.
केरळ आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी नागरिकत्व कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका घेतली यावर बोलताना शहा म्हणाले की, मी स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा करीन, त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेन.
26 नोव्हेंबर 2014 रोजी राज्यसभेत डॉ. टी. एन. सीमा यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू म्हणाले होते, ‘एनपीआर हे हिंदुस्थानात राहणारे सर्वच – देशाचे नागरिक आणि नागरिक नसलेले – यांच्या माहितीचे संकलन असेल. एनआरसी लागू करण्यासाठी एनपीआर ही पहिली पायरी असेल. एनपीआरद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे देशाचे नागरिक कोण आणि कोण नाही याचा शोध लागेल. एनपीआरसाठी माहिती घेताना आधारकार्डवरील डाटा घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.
