नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून लवकरच संसदेत ते मांडले जाणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयकाला मंजुरी आवश्यक आहे. राज्यसभेत या विधेयकाचे काय होणार? शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम आणि मेघालय या ईशान्य भागातील राज्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला जोरदार विरोध होत आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपच्या सर्व खासदारांनी संसदेत हजर राहावे. विधेयक लवकरच लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाईल असे सांगितले. 370 कलम इतकेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक महत्त्वाचे असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले. दरम्यान, लोकसभेत सरकारकडे बहुमत असले तरी राज्यसभेत सरकारजवळ संख्याबळ नाही. राज्यसभेत या विधेयकाचे काय होणार? शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ईशान्येकडे राज्यांत अस्वस्थता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते, मात्र ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विधेयकाला प्रचंड विरोध झाला तेव्हा हे विधेयक राज्यसभेत मांडले नव्हते. आता पुन्हा सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये इंनरलाइन परमिट आहे. तसेच आसाम, मेघालय, त्रिपुरामध्ये स्वायत्त नगरपालिका आहेत. जिल्हय़ांना जादा अधिकार आहेत. या दुरुस्ती विधेयकामुळे ईशान्येकडील राज्यांचा समतोल बिघडण्याची भीती नागरिकांना असून त्यामुळे मोठा विरोध होत आहे.
अनेक पक्षांचा विरोध
- नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदींना ‘एनडीए’तील घटकपक्ष असलेल्या जेडीयूचा आक्षेप आहे.
- तसेच अन्य घटकपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेतही या विधेयकावरून दोन गट पडले आहेत.
- काँग्रेस पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, सपा, आरजेडी आणि डाव्या पक्षांनी विधेयकाला तीक्र विरोध केला आहे.
- सहा अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देताना मुस्लिम निर्वासितांना वगळले आहे.
- धर्माच्या आधारावर सरकार भेदभाव करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
- ‘बीजेडी’नेही विधेयकातील तरतुदींबद्दल आक्षेप घेतला आहे.
- लोकसभेत सरकारकडे बहुमत आहे, पण राज्यसभेत सरकारकडे संख्याबळ नाही.
- शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
काय आहे दुरुस्ती विधेयक
1955 च्या सिटीजनशिप ऍक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन निर्वासितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.या तीन देशांमधून आलेल्या निर्वासितांनी हिंदुस्थानात 6 वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर नागरिकत्व मिळेल. पूर्वी ही अट 11 वर्षांची होती.
12 खासदारांचे पंतप्रधानांना पत्र
ईशान्येकडील राज्यांमधील बारा खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून नागरिकांकडून या विधेयकाला विरोध होत असल्याचे सांगितले.
काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे घटनाबाहय़ आणि भेदभाव करणारे आहे. याविरुद्ध काँग्रेस पक्ष सुप्रीम कोर्टात जाईल असे आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी सांगितले.
