बिहारमध्ये एनआरसी नाही; मोदी सरकारला नितीश कुमार यांचा झटका

1228

देशभरात सीएए आणि एनआरसी लागू करण्यासाठी ईर्ष्येला पेटलेल्या मोदी सरकारला मंगळवारी बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने मोठा झटका दिला. राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा ठराव बिहार विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच एनपीआरची 2010 च्या जनगणनेनुसार अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

सीएए, एनआरसीला दिल्लीसह देशाच्या बहुतांश भागांतून तीक्र विरोध होत आहे. याचदरम्यान बिहार विधानसभेने एनआरसीला विरोध करीत तसा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला. मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी एनपीआरबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. याचवेळी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी यांच्याकडे एनआरसी लागू न करण्यासंबंधी ठराव सादर केला. त्याला सर्वपक्षीयांना पाठिंबा दिला.

एनआरसीची काही गरज नाही!

एनआरसीची कसलीही गरज नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले आहे. जर यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, मग चिंता का करायची, असेही मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले.

  • एनपीआरच्या 2010 मधील नमुन्यात केवळ ट्रान्सजेंडरचा कॉलम जोडला जाणार आहे. 2010च्या नमुन्यामध्ये कोणतीही कागदपत्रे मागण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यंदा एनपीआर लागू करताना कोणत्याही नागरिकाला कसलीही कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही, असे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी सांगितले.

सभागृहातच हाणामारी

सत्ताधारी जदयू – भाजपच्या विरोधात राजदसह विरोधकांनी सीएए व एनपीआर कायद्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत गदारोळ केला. यावेळी सत्ताधारी जदयू – भाजपच्या विरोधात राजद – काँग्रेस व भाकप सदस्यांत हमरीतुमरी होत हाणामारी झाल्याचे पहायला मिळाले. यानंतर काही काळ विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या