सहकार कायद्यात घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाचक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करताना सरकारने केलेल्या सुधारणांचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनानंतर पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केले होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हे विधेयक विचारार्थ परत पाठविले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने हे सहकार विधेयक पुन्हा एकदा विधिमंडळात बहुमताने मंजूर केले असून या विधेयकातील सुधारणेमुळे आता संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या 21 वरून 25 करण्यात आली आहे.
काय आहेत सुधारणा
पाच वर्षांत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद केली आहे.
आणीबाणीच्या वेळी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा अधिकार निबंधकांना दिला आहे.
सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्वीकारण्यास प्रतिबंध असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना जादा व्याजदराने कर्ज पुरवठा करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करून त्यांच्याकडून ठेवी स्वीकारण्याची तरतूदही या कायद्यात केली आहे.
