
राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये पहर्टिफाईड तांदूळ (पोषणतत्त्व गुणसंवर्धित तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यांत ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिलेली आहे.
या तांदळाच्या वितरणाचा पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे. आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, धाराशीव या चार आकांक्षित जिह्यांमध्ये तसेच बुलढाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, संभाजीनगर, धाराशीव आणि हिंगोली या 13 जिह्यांत हा पहर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. यासाठी येणाऱया दुसऱया टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱया टप्प्यातील 221 कोटी एवढय़ा खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठीत करणार
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याच्या निर्णयास आज मान्यता देण्यात आली. या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचादेखील निर्णय झाला. या तीनही मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे.
इमाव विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहावरून पन्नास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱयांच्या कुटुंबास 25 लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱयास 3 लाख 60 हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱयास 3 लाख 30 हजार रुपये आणि गट क आणि डमधील कर्मचाऱयास 3 लाख रुपये देण्यात येतील.
शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एकूण 89 लाख 60 हजार रुपये एवढा खर्च येईल.
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृहे
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी 72 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी जिह्याच्या ठिकाणी कोणतीही वसतिगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतिगृह भाडय़ाच्या इमारतीत सुरू करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. 36 जिह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी 2 याप्रमाणे 72 शासकीय वसतिगृहांमध्ये 7 हजार 200 विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे 73 कोटी 81 लाख रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
पोलिसांची सर्व रिक्त पदे भरणार
पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे 20 हजार पोलीस शिपायांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सद्यस्थितीत पोलीस दलातील 7 हजार 231 पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मंजुरीमुळे सुरू झाली आहे. याव्यतिरिक्त 2021 मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र्ा पोलीस शिपाई या संवर्गातील एकूण 11443 पदे उपलब्ध झाली आहेत.




























































