ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्यसरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून आम्ही आरक्षण पूर्ववत करण्यावर ठाम आहोत असे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत व्यक्त केले. विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना मंत्री छगन भुजबळ बोलत होते.
ते यावेळी म्हणाले की ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात जेंव्हा सुनावणी झाली होती तेंव्हा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या खासदार आणि जेष्ठ विधिज्ञ विल्सन यांनी ओबीसींची यादी गोळा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे हे मांडले होते आणि 127 व्या घटना दुरुतीचा उल्लेख करून विल्सन यांनी सर्वोच न्यायालयाच्या निदर्शनास ही महत्त्वाची बाब आणून दिली.
विधानसभेत बोलताना पुढे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की मागच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसात उपलब्ध असलेला डेटा हा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला देऊन त्यांच्याकडून अंतरिम अहवाल घ्या असे मत मांडले. त्यानुसार राज्याने राज्यसरकारकडे असलेली माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिली. आणि त्यांनी अंतरिम अहवाल दिला या अहवालात सह्या केल्या नाही असा आरोप केला जातोय मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्या अहवालावर अध्यक्षांपासून सर्वांच्या सह्या आहेत. मात्र एकमेकांवर चिखल फेक करून काहीही साध्य होणार नाही.
ओबीसींच्या आरक्षणप्रश्नाची पार्श्वभूमी सांगताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की 2010 साली हा निकाल आल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तसेच हा विषय तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी सभागृहात मांडला त्याला भाजपा नेते कै. गोपीनाथ मुंडे यांनी पाठींबा दिला. आणि जनगणना झाली मात्र 2017 साली जेंव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला तेंव्हा पासून आजपर्यंत केंद्राने जनगणेचा डेटा राज्याला दिला नाही.
काल आलेला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे. मात्र या निर्णयाचा फटका हा फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशसह सर्व राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी फक्त राजकारण न करता एकत्र येत ओबीसी आरक्षणासाठी चर्चा केली पाहिजे असे मत छगन भुजबळ यांनी मांडले.
