
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत अशी महाविकास आघाडी सरकारची ठाम भूमिका आहे. यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात कायद्यात बदल करून प्रभार रचना, आरक्षण व निवडणुकीसंदर्भातील इतर अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णयावर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सोमवारी यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया दिवसाचे कामकाज सुरू होताच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत गोंधळ घातला.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहातील सर्व कामकाज बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करावी, अशी मागणी लावून धरली. दरम्यान, विधान परिषदेतही याच मुद्दय़ावरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत अशीच सरकारची ठाम भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मध्य प्रदेशप्रमाणे विधेयक सोमवारी मांडण्यात येईल असे आश्वस्त करत या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर सरकार गंभीर नाही. ओबीसी आरक्षणाविना एकही निवडणूक होऊ नये. 2010मध्ये तुमचे सरकार होते. तेव्हा तुम्ही काही केले नाही. असा सवाल सरकारला केला. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अधिकच आक्रमक होत सभागृहात गोंधळ घातल्याने विधानसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तर विधान परिषेदत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून सभागृहाचे कामकाज रोखून धरत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सरकारची काय भूमिका आहे, ओबीसींना आरक्षण पुन्हा कसे मिळवून देणार आहात, सरकारवर कुणाचा दबाव आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारदेखील ओबीसींना निवडणुकीत आरक्षण मिळावे या मताचेच असल्याचे स्पष्ट केले.
सरकार दबावाखाली झुकणार नाही
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या मागासवर्ग आयोगात अनेक त्रुटी होत्या. तरीही अहवाल मांडण्यात आला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला होता त्यावर ओबीसी आरक्षणावरून कुणीही राजकारण करू नये. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही. राज्य सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही. हे सरकार कोणत्याही दबावाखाली झुकणारे सरकार नाही, असे ठामपणे सांगितले.
आरक्षणाबद्दल राजकारण नको
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत कोणीही राजकारण करू नये. चार-पाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला, हे म्हणणे अजिबात योग्य नाही. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाला काम देण्यात आले. आयोगाला निधीही दिला. सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले. चर्चा केली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली. सर्वांनी प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांना राजकारण करायचेय
ओबीसीच्या मुद्दय़ावरून विधानसभेत गोंधळ घालणाऱया विरोधकांना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सडेतोड उत्तर दिले. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार ठामपणे मार्ग काढत आहे. पण भाजपला याविषयावर राजकारणच करायाचे आहे अशा शब्दात छगन भुजबळ यांनी विरोधकांना फटकारले.
महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर गंभीर नाही सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. पण बारा महिने होऊनही सरकारला डेटा गोळा करण्याचे गांभीर्य नाही
z प्रवीण दरेकर, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची नाचक्की झाली आहे. ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही असा ठराव मंत्रिमंडळात करतात, पण दुसरीकडे निवडणुका होतात. आताही होतील. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत हे दाखवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
z देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते
अधिकार राज्य सरकार घेणार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे या संदर्भातील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्वी देण्यात आले होते. ते अधिकार आता नवीन कायदा करून राज्य सरकार स्वतःकडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशाच प्रकारे अडचण निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून पर्याय निवडला होता. या संदर्भात मी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी गुरुवारी चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनीही याला होकार दर्शविला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्ध सरकारसोबत आहे. सर्व विषयी सोमवारी मार्गी लावू, असे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत यावर सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक करण्यापेक्षा सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंध आहोत हे देशाला दाखवून देऊ.
छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
राज्यात महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. आचारसंहिता म्हणून त्या बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमले जाणार आहेत. त्यामुळे दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी मिळेल. या कालावधीत इम्पेरिकल डेटा गोळा करू आणि त्या आधारावर ओबीसी आरक्षण लागू करू.
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री





























































