
ओबीसींच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत इतर मागास वर्ग तसेच अन्य प्रवर्गाच्या अनुशेष भरती, या विभागाला आवश्यक असलेला निधी तसेच विविध सवलतींचा लाभ देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व समाजांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सर्व समाजांना न्याय देणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित केली.
या बैठकीत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्ग यांच्या अनुशेष भरती, शिष्यवृत्ती, विभागाला आवश्यक निधी उपलब्धता याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, वन मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजय मेहता, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव आशीषकुमार सिंग,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, इमाव बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
























































