ठाण्यात दिवसागणिक बेकायदा बांधकामे फोफावत असून अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह ठाणे महापालिकेची आज पुन्हा झाडाझडती घेतली. प्रशासकीय अधिकारीच अनधिपृत बांधकामांना पाठीशी घालतात, प्रोत्साहन देतात. त्यामुळेच अशा बांधकामांना पाणी व विजेचे कनेक्शन मिळते असे सुनावत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित अधिकाऱयांना जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर या बांधकामांना दोषी असलेल्या अधिकाऱयांची नावे जाणून घेत खंडपीठाने प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
ठाण्यातील पातलीपाडा, कोलशेत येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी ताब्यात घेत त्यावर बेकायदा बांधकामे उभारली. या जमिनीवरील अनधिपृत बांधकामे हटवण्यात यावीत तसेच संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी हायकोर्टात अॅड. श्रीराम पुलकर्णी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणी वेळी खंडपीठाने प्रशासनाला जबाबदार अधिकाऱयांवर काय कारवाई करणार त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यात म्हटले आहे की, अनधिपृत बांधकाम प्रकरणी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यात आले असून ते प्रलंबित आहेत. तर पालिकेच्या वतीने संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र खंडपीठाने त्यावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱयांची नावे देण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
युक्तिवादावर असमाधान
ठाणे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे व अॅड. मंदार लिमये यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आम्ही दोषी अधिकाऱयांवर कारवाई करणार आहोत. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत एवढी वर्ष काय केले, बेजबाबदार अधिकाऱयांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करत न्यायालयाने पालिकेच्या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त केले.
पालिकेला वेळ हवा
पालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले की, विविध भूखंडांवर किती बांधकामे अधिपृत आहेत व किती बेकायदेशीर आहेत हे तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 6 महिन्यांचा अवधी आवश्यक असून अधिपृत बांधकामांचे क्लस्टरद्वारे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
