
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी निवृत्त सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल सहा महिने उलटून गेले तरीही शासनाला सादर झालेला नाही. इतर सतरा मागण्यांबाबत सरकारने एकही बैठक आयोजित केलेली नाही. सरकारने केलेल्या या फसवणुकीच्या निषेधार्थ सतरा लाख शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांनी 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी (जिल्हा परिषद) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली, राज्याच्या विविध जिह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात आले.
मुंबईत आझाद मैदानात सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांनी मोर्चा काढला होता. जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला नाही तर 14 डिसेंबरपासून राज्यातील 17 लाख कर्मचारी शिक्षक पुन्हा बेमुदत संपावर जातील असा इशारा समन्वय समितीचे राज्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला. या वेळी मिलिंद सरदेशमुख, अविनाश दौंड यांच्यासह मुंबईतील विविध संघटनांचे कर्मचारी उपस्थित होते.



























































