राज्यातील कांदा उत्पादकांना 200 रुपये अनुदान, शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
onion-5

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱयांना 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आजवर कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही सर्वाधिक मदत आहे. अनुदानाच्या रकमेपोटी राज्याच्या तिजोरीवर दीडशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

हा निर्णय घेतल्याबद्दल परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्व मंत्रिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले. नगण्य बाजारभावामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱयांना तातडीने अनुदान देण्याबाबत मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत रावते यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर रावते यांनी यासाठी पाठपुरावाही केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन कांदा उत्पादक शेतकऱयांना अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱयांना त्यांच्या विक्री केलेल्या कांद्यासाठी 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्यात येईल. प्रति शेतकरी 200क्विंटल मर्यादेपर्यंत हे अनुदान देण्यात येईल.

थेट बँकेत जमा
1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱयांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केली आहे त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळेल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱयांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

महत्त्वाचे नगदी पीक
राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आवक होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेली कांद्याची एकूण आवक 41.23 लाख क्विंटल आहे.

दिलासा मिळेल
कांदा उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत होती. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कांदा उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळ सदस्यांकडे मी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानंतर संबंधित विभागाकडेही याचा पाठपुरावा केला होता. मी सुचविलेल्या उपाययोजनांची तातडीने दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यात आली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱयांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय फार महत्त्वाचा असून त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळेल. – दिवाकर रावते, परिवहनमंत्री