अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे पावसाळी हळवी कांद्याचे क्षेत्र पट्ट्यात उत्पादनात घट होणार असल्याचे संकेत मिळताच गेल्या तीन दिवसांत कांद्याच्या भावात प्रतिकिलोस दोन ते तीन रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वखारीमध्ये साठवणूक केलेल्या कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकर्‍यांना अच्छे दिन आले आहेत. असे असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात शुल्क प्रतिटन 850 डॉलरपर्यंत वाढले असून, एमएचटीसी या सरकारी कंपनीमार्फत कांदा आयातीचे टेंडर काढल्याने कांद्याचे दर पडणार म्हणून शेतकरी दुसरीकडे नाराजदेखील आहेत. या आयात कांद्याचे शिपिंग नोव्हेंबरपर्यंत होईल.
राज्यातील बहुतांश भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बर्‍याच ठिकाणी कांदा भिजलेला आहे. तसेच नवीन कांद्याची लागवडदेखील धोक्यात आली आहे. सध्या कांदा लागवड सुरू असली तरी प्रत्यक्षात हा कांदा बाजारात येण्यास आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. केंद्र सरकारने कांद्याबाबत सावध भूमिका घेतली असून कांद्याची किमान निर्यात किंमत वाढवून निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये ‘कही खुशी कही गम’ अशी स्थिती आहे. दर पडणार म्हणून मोठ्या प्रमाणात शिल्लक कांदा बाजारात येण्याची शक्यता वाढली आहे.
राजस्थान, गुजरातमधील साठा संपला
देशातील राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील साठवून ठेवलेला कांदा जवळपास संपत आला आहे. तसेच आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यातदेखील नवीन कांद्याची तुरळक आवक होत आहे. त्यामुळे या राज्यांमधून महाराष्ट्रातील जुन्या उच्च प्रतीच्या कांद्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे. त्यामुळे सगळीकडूनच मागणी वाढल्यामुळे तसेच केरळ राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे कांद्याच्या दरात घसघशीत वाढ होत आहे. यामुळे येत्या दोन महिन्यांत कांद्याचे दर तेजीतच राहतील, असे कांदा व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे.
