कांद्याला किमान 50 पैसे आणि सरासरी 8 ते 10 रुपये असा मातीमोल भाव मिळत आहे. प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च चौदाशे ते पंधराशे रुपये येत असताना सरकारने त्याहूनही कमी म्हणजे 1235 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदीची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. तसेच आजपासून खरेदी सुरू करू असे सांगून चार दिवस उलटले तरी जिह्यात कुठेही नाफेडमार्फत खरेदी सुरू झालेली नाही, सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेल्या या उत्पादकांची क्रूर थट्टा चालवली आहे. तातडीने दिलासा द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सातारा येथील कार्यक्रमात नाफेडच्या माध्यमातून 12.35 रुपये किलो दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली. महागाई गगनाला भिडल्याने कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. बियाणे, खते, औषधे, तसेच मजुरी व वाहतुकीचे दर वधारलेले आहेत. त्यात दुसरीकडे किमान भाव अवघा 50 पैसे व सरासरी भाव 8 ते 10 रुपये किलो मिळत असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशा वेळी सरकारने जो भाव जाहीर केला तो फारच कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मुळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मातीमोल दरात कांदा विकावा लागत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना उत्पादकांकडे मशागत आणि पेरणीसाठी पैसेच नाहीत. बँकांचे कर्ज, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मागील हंगामातील नुकसानीने ते तणावाखाली आहेत.
नाफेड आणि एनसीसीएफ खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, खरीप विमा नुकसानभरपाई देण्यासाठी होणारा विलंब, ठोस निर्णयांचा अभाव यामुळे सरकारविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे बाराशे रुपये दराने खरेदी आजपासून सुरू करू असे सांगून चार दिवस उलटले तरीही कुठलीच पावले उचलली गेलेली नाहीत. जिह्यातील बाजार समित्यांना या कार्यवाहीबद्दल काहीच माहिती नाही, त्यामुळे ही घोषणा वाऱ्यावर विरणार अशीच चिन्हे आहेत.
अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही
सन 2025 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, रोगांच्या प्रादुर्भावाने शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. तरीही पीक विमा योजनेंतर्गत हप्ता भरलेल्या अनेकांना अजूनपर्यंत भरपाई मिळालेली नाही. हा विलंब का होतोय, असा सवाल शेतकऱ्यांनी विमा पंपन्या व सरकारला केला आहे.
तीन हजार हमीभाव द्या – जयदीप भदाणे
कांद्याला तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव द्या, आतापर्यंत कमी दरात कांदा विक्री केलेल्या उत्पादकांना प्रतिक्विंटल पंधराशे रुपये अनुदान द्या, बाजार हस्तक्षेप योजना आणा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी दिला आहे. लाखो रुपये खर्च करून उत्पादन घ्यायचे आणि कवडीमोल दराला पंटाळून विक्री न करताच कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे, सरकारने फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष भरीव मदतीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या पाहिजेत, शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करून पारदर्शक व्यवहार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
