खुल्या प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

581

मराठा आरक्षण कायद्यामुळे विविध आस्थापनांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांना सेवा समाप्तीसंदर्भात सरकारकडून नोटीस बजावल्याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नव्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असून तूर्तास खुल्या प्रवर्गातील कोणत्याही कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.

तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदांसाठी शासनाने मराठा कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून 12 जुलै रोजी त्यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला. त्यामुळे गेली पाच वर्षे शासकीय सेवेत काम करणार्‍या सुमारे 2700 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना फटका बसणार असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यासंदर्भात सुनीता नागणे यांनी ऍड. रमेश बदी आणि ऍड. सी. एम. लोकेश यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. अक्षय शिंदे बाजू मांडली. मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अभ्यास करण्यात येत असून त्यासंदर्भात लवकरच नवीन अध्यादेश जारी केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी कोर्टाला दिली. तूर्तास कोणत्याही कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अध्यादेशावर अभ्यास सुरू असल्याने कोर्टाने मुदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी खंडपीठासमोर केली. त्यावेळी खंडपीठाने त्यास मंजुरी देत तीन आठवड्यांकरिता सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे तृतीय चतुर्थ श्रेणीतील सुमारे 2700 कर्मचार्‍यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या