सरकार माहिती अधिकार कायदा संपवायला निघाले,विरोधी पक्षांचा आरोप

27

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. हा कायदा बराच विचार-विनिमय करून तयार करण्यात आला होता तसेच संसदेत तो एकमताने मंजूर झाला होता. मात्र, भाजप सरकारने आता त्यात आपल्या सोयीचे बदल करून तो संपण्याचा प्रयत्न चालविल्याची टीका युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. 2005 मध्ये घाईगडबडीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी काही त्रुटी राहिल्या होत्या त्यामुळे कायद्यात बदल करणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.

गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती अधिकार संशोधन विधेयक, 2019 मांडले होते. त्यानंतर सोमवारी ते बहुमताने मंजुर करण्यात आले. सोनिया गांधी यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा निर्णय चुकीचा असून हा कायदा अधिकाधिक कमजोर बनविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तृणमुल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि द्रमुक या पक्षांनी विरोध केला आहे.

केंद्रीय माहिती आयोगाला मुख्य निवडणूक आयोग तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. सरकार या कायद्याचे स्वातंत्र्य आणि दर्जा संपवायला निघाले, असल्याची टीका सोनिया गांधी यांनी केली. तर माजी मंत्री शशी थरुर यांनी विधेयकातील नव्या धोरण आणि सुधारणांचा वापर केल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याप्रमाणेच माहिती अधिकार कायद्याही दात नसलेल्या वाघासारखा होईल, असे म्हटले आहे.

6 लाख लोकांनी केला कायद्याचा वापर

एक दशकाहून अधिक काळ देशात 60 लाखांहून अधिक महिला आणि पुरुषांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तर देण्याची एक नवी संस्कृती विकसित झाली आहे. लोकशाहीच्या चौकटीला एक मजबूती आली आहे. माहिती अधिकाराच्या वापरामुळे समाजातील दुर्बळ घटकांना न्याय मिळण्यास मदत होत असल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितले.

जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका

केंद्रीय माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेकक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. 2006 मध्येच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी केलेल्या आंदोलनांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बरोबर झालेल्या चर्चेनंतर माहिती अधिकार कायदा पूर्ववत करण्यात आला होता, असे ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या