राज्यातील घटनाबाह्य मिंधे सरकारचे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे शेवटचे आहे. या अधिवेशनाच्या तोंडावर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशामुळे सत्ताधाऱयांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. पण नागपूरच्या थंडीत गुरुवारपासून सुरू होणाऱया या अधिवेशनात दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱयांना मदत करण्यास होणारी टाळाटाळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेले शेतीचे नुकसान, मराठा आरक्षण, ड्रग्जमाफिया ललित पाटील प्रकरण आणि राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था या मुद्यावरून विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे चांगलाच घाम फुटणार आहे.
एकीकडे दुष्काळी स्थितीमुळे अडचणीत सापडलेला शेतकरी आणि राज्यात निर्माण झालेली पाणीबाणी, दुसऱया बाजूला अवकाळी आणि गारपिटीने शेतकऱयांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे अद्याप पंचनामे झालेले नाहीत. शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुसऱया राज्यातील निवडणूक प्रचारात दंग होते. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राजकारणात मग्न आहेत. शेतकऱयांना वाऱयावर सोडून ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकारी पैशाची उधळपट्टी आणि घोषणांचा पाऊस पाडणाऱया मिंधे सरकारच्या मंत्र्यांना महाविकास आघाडीकडून जाब विचारला जाणार आहे.
ललित पाटील प्रकरणावरून काsंडी
ड्रग्जमाफिया ललित पाटील याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि मंत्र्यांशी लागेबांधे असल्याचा आरोप होत आहे. कॉँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या विषयात आक्रमक भूमिका घेतली असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्यांनीही हा विषय सातत्याने लावून धरला आहे. मंत्री दादा भुसे व सत्ताधारी पक्षाच्या अन्य नेत्यांचे ललित पाटील यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळे या प्रकरणात कारवाईस टाळाटाळ यावरून सत्ताधाऱयांची काsंडी होणार आहे.
z एनसीआरबीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात गुन्हेगारीत महाराष्ट्र दुसऱया क्रमांकावर असल्याचे नमूद केले आहे. यावरून अधिवेशनात तीव्र पडसाद उमटू शकतात.
z सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर येत्या 31 डिसेंबरला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या आमदार अपात्रता सुनावणी प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईत सुरू असलेली सुनावणी आता नागपूरला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱयांवर अवयव विकण्याची वेळ
पीक कर्जाच्या मुद्यावरून ंिहगोलीतील शेतकर्यांनी त्यांचे अवयव विक्रीला काढले. मुख्यमंत्री एकनाथ ंिशदे यांच्याकडे अवयव विक्रीचे रेटकार्डही पाठवून दिले होते. पण तरीही राज्य सरकारने कोणताही ठोस पावले उचलली नाहीत.
मराठा-ओबीसी वादाला खतपाणी
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. त्यातच मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी मंत्र्याकडूनच मराठा-ओबीसी वादाला खतपाणी घातले जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा करण्याच्या विचारात जरी सत्ताधारी असले तरी धनगर व अन्य समाजांकडून होणारी आरक्षणाची मागणी लक्षात घेता मिंधे सरकारला आरक्षणाचा मुद्दा जड जाऊ शकतो.
