राज्यातील अनाथ मुलामुलींना सरकारी नोकऱयांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू झाले आहे. त्यासाठी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार फक्त महिला व बाल विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांनाच आहेत. पण तरीही इतर शासकीय विभागाचे अधिकारीही अनाथाचे प्रमाणपत्र वाटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनाथांच्या प्रमाणपत्राच्या वाटपामध्ये आर्थिक घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला जात असून अवैध प्रमाणपत्रांची तपासणी होणार आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अनाथांना राज्य सरकारी नोकऱयांमध्ये समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. तेव्हापासून अनाथ असल्याची प्रमाणपत्रे मिळविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रत्यक्षात हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार फक्त महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांनाच आहेत. त्यावर अपील हे महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांकडे करता येते. असे असताना महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱयांव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या अधिकाऱयांकडूनदेखील अनाथ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात येत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली. यापुढे अधिकार नसताना अवैधरीत्या कोणी अधिकारी ही प्रमाणपत्रे देत असल्याचे आढळले तर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.
अन्य विभागांतील अधिकाऱयांनी वितरित केलेली अनाथ प्रमाणपत्रे ही अवैध असल्याचे सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भरती प्राधिकरण-निवड मंडळे यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
‘ती’ प्रमाणपत्रे भरतीसाठी स्वीकारू नयेत
महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांव्यतिरिक्त अन्य विभागातील अधिकाऱयांनी वितरित केलेली प्रमाणपत्रे ही भरती प्रक्रियेमध्ये स्वीकारू नयेत वा मान्य करू नयेत, असे बजावण्यात आले आहे. अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून सादर करण्यात येणारी अनाथ प्रमाणपत्रे ही विभागीय उपायुक्तांकडूनच वितरित झाल्याची खात्री शिक्षण विभागाने करावी, असेही बजावण्यात आले आहे.
