अयोध्या नगरीत 22 जानेवारी 2024 रोजी ‘न भुतो न भविष्यति’ असा सोहळा पार पडला. 500 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर श्रीराम मंदिराच्या गर्भगृहात दुपारी 12 वाजून 29 मिनिटांच्या अभिजित मुहूर्तावर रामलल्लांची मूर्ती विराजमान झाली. राम मंदिरातील हा सोहळा पाहून जळफळाट झालेल्या पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राला पत्र लिहून हिंदुस्थानमधील इस्लामिक स्थळांच्या सुरक्षेसाठी पावलं उचलण्याची याचना केली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम यांनी न्यूयॉर्कमध्ये ओआयसी सदस्य देशांच्या बैठकीदरम्यानही हा मुद्दा उचलून धरला.
याआधी अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत तीव्र निषेध केला होता. उन्मदी जमावाने 6 डिसेंबर 1992 रोजी शतकानुशतके जुनी मशीद पाडली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या घटनेला जबाबदार लोकांची निर्दोष मुक्तता केली आणि त्याच ठिकाणी राम मंदिर उभारणीला परवानगी दिली. हे निंदनीय आहे, असे फुत्कार पाकिस्तानने सोडले होते.
संयुक्त राष्ट्राकडे काय केली मागणी?
पाकिस्तानी वृत्तसंस्था ‘द डॉन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुनील अक्रम यांनी संयुक्त राष्ट्राचे उच्चाधिकारी मिगुएल एंजल मराटिनोस यांना एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडून तिथे उभारण्यात आलेल्या राम मंदिराचा पाकिस्तान तीव्र निषेध करतो असे म्हटले आहे. यामुळे हिदुस्थानातील मुसलमानांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सौदार्ह व शांततेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे हिंदुस्थानातील इस्लामिक धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेसाठी संयुक्त राष्ट्राने हस्तक्षेप करावा.
इस्लामशी संबंधित वारसा स्थळं आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, मुनीर अक्रम यांनी हे प्रकरण आता बाबरी मशिदीच्या पलीकडे गेल्याचे म्हणत हिंदुस्थानातील इतर मशिदींनाही असा धोका असल्याचे म्हटले. वाराणसीतील ज्ञानवापी आणि मथुरेतील शाही इतगाह मशिदीचाही उल्लेख या पत्रात त्यांनी केला.
