सामना ऑनलाईन । नागपूर
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना ठराविक शाळेतच प्रवेश मिळावा म्हणून पालक खोटी माहिती देतात आणि त्यामुळेच त्यांना प्रवेश मिळत नाही असे वक्तव्य शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केले. तावडे यांच्या विधानाला शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर चुकीची कबुली देत तावडे यांनी ‘काही’ पालक खोटी माहिती देतात अशी दुरुस्ती केली.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांकडून २५ टक्क्यांचे प्रवेश नाकारले जात आहेत तसेच शाळांना त्याचे अनुदानही मिळत नाही यासंदर्भात भाजपा आमदार भाई गिरकर यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला तावडे यांनी उत्तर दिले. चांगल्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश मिळावा यासाठी ऑनलाइन माहिती भरताना पालकांकडून खोटी माहिती दिली जात आहे. अंतर व उत्पन्न चुकीचे टाकतात. या शाळांनी चुकीच्या माहितीवर प्रवेश दिला तर पुन्हा त्यांच्यावर कारवाई होते. त्यामुळे ते प्रवेश देत नाहीत अशी माहिती तावडे यांनी दिली. शिक्षणमंत्र्यांच्या या उत्तरावर शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोऱहे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर तावडे यांनी चुकीची दुरुस्ती केली.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी म्हणून स्वतंत्र तुकडय़ा
ठराविक शाळांमध्येच पालकांना शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षित जागेवर मुलांना प्रवेश मिळावा असे वाटते, पण त्यातील अनेक शाळा अल्पसंख्याक असल्याने तिथे हा कायदा लागू होत नसल्याने प्रवेश मिळत नाही असे तावडे यांनी सांगितले. २५ टक्क्यांअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र तुकडीत बसवले जाते यावर आमदार हेमंत टकले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कायद्यानुसार हे चुकीचे असले तरी विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी दोन-तीन वर्षांसाठी त्यांना स्वतंत्र तुकडीत बसवले जाते. अशा शाळांवर कारवाई होऊ शकते, पण यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान आहे, असे तावडे यांनी सांगितले.
प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना नोटीस
पुण्यातील ‘संतरामानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, पिंपरी’ आणि ‘श्री स्वामी समर्थ इंग्लिश मीडियम, इंद्रायणी नगर’ या दोन शाळांना प्रवेश नाकारल्याने नोटीस बजावली आहे. इतर शाळांची माहिती मिळाली तर त्यांच्यावरही कारवाई करू. २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याने शाळांना २०१७-१८ मध्ये २११.७५ कोटी रुपये दिले आहेत. हा आकडा २०१४-१५ मध्ये केवळ १९कोटी होता. अल्पसंख्याक शाळा विद्यार्थांना सुविधा देतात की नाहीत याचीही तपासणी केली जाते, असेही तावडे यांनी सांगितले.
भूगोलच्या पुस्तकात गुजरातीची पाने घुसविणाऱ्यांवर कारवाई होणार
सहावीच्या भूगोलच्या पुस्तकात गुजराती पाने घुसविल्याची चूक मान्य करत ‘श्लोक प्रिंट’ सिटीवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निवेदनाद्वारे विधान परिषदेत दिले. तसेच ही पुस्तके पुन्हा वितरित केली जातील. मराठी माध्यमाच्या सहावीच्या भूगोलाच्या पुस्तकाच्या एकूण साडेअकरा लाख प्रती छापल्या आहेत. त्यापैकी मेसर्स श्लोक प्रिंट सिटी या ठेकेदाराला एक लाख पुस्तकांच्या छपाई आणि बांधणीचे काम दिले होते. त्याने दुसऱया एका ठेकेदाराकडे काम दिले. त्यावेळी पुस्तकाची बांधणी करताना मराठी भूगोलाच्या पुस्तकामध्ये गुजराती पाने आली असल्याची शक्यता आहे. श्लोक प्रिंटकडून खुलासा मागविण्यात आला असून नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे तावडे यांनी सांगितले.
१०वीपर्यंत मराठीची सक्ती करा
महाराष्ट्रातील सीबीएसई, आयसीएससी, आयबीएससी, सीआयएसई यासह सर्वच बोर्डाच्या शाळांमध्ये १०वी पर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करा अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी केली. गुजरात, पश्चीम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यात त्यांची मातृभाषा १०वी पर्यंत सक्तीची केली आहे. मराठी भाषा दिन २७ फेब्रुवारी रोजी १०वी पर्यंत मराठी सक्ती केली जाईल असे सांस्कृतीक मंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी विधान परिषदेत केली.
