संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान व्यवसाय सल्लागार समिती (BAC) च्या बैठकीत, लोकसभेतील विविध विधेयकांवर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी 16 तास निश्चित करण्यात आले आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत राज्यसभेत चर्चेसाठी 16 तास निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, भारतीय पोस्टल विधेयकावर लोकसभेत 3 तास चर्चा निश्चित करण्यात आली आहे.
काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर/पहलगाम हल्ल्यावरील चर्चेदरम्यान कोणताही ठराव मांडला जाऊ नये आणि दोन दिवसांची सामान्य चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षाची इच्छा आहे. 22 जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा व्हावी, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी लोकसभेत निदर्शने केली. राज्यसभेत पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा व्हावी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती सुनिश्चित करावी अशी मागणी विरोधी पक्षाने बुधवारी केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) पहिल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली.
या बैठकीला विविध पक्षांचे नेते आणि सभागृह नेते जे.पी. नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित होते. बीएसीची बैठक राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर सरकारने याबाबतच्या चर्चेसाठी 16 तासांची वेळ निश्चित केली आहे. ऑपरेशन सिंदूर/पहलगाम हल्ल्यावरील चर्चेदरम्यान कोणताही ठराव मांडला जाऊ नये आणि दोन दिवसांची सामान्य चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षाची इच्छा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ऑपरेशन सिंदूर आणि अलिकडच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर 16 तासांची चर्चा सरकारने मंजूर केली आहे. ती पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित राहावे अशी मागणी केली आहे आणि सरकारने आम्हाला तसे आश्वासन दिले आहे,असे विरोधी पक्षांनी सांगितले. ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान उपस्थित राहतील अशी मला आशा आहे, असे तिवारी म्हणाले.
