सोयीसुविधांबाबत दुर्लक्षित राहिलेल्या कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना वाढीव 40 टक्के अंतराच्या अधिभाराचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. देशातील इतर प्रवाशांच्या तुलनेत कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांना समान अंतरासाठी जास्तीचे भाडे द्यावे लागत आहे. हा अन्यायकारक अधिभार तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांमार्फत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे. प्रवासी संघटनांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार केला आहे.
कोकण रेल्वे सुरू झाल्यापासून प्रवासी वाहतुकीसाठी 40 टक्के आणि मालवाहतुकीसाठी 50 टक्के अधिभार लागू आहे. बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे हा अधिभार लावल्याचे सुरुवातीला प्रशासनाने जाहीर केले होते, मात्र 33 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अधिभार ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. कश्मीर, ईशान्य हिंदुस्थान अशा कोकणापेक्षा भौगोलिकदृष्ट्या जास्त कठीण आणि आव्हानात्मक प्रदेशात रेल्वे मार्ग सुरू केल्यानंतर तेथे अशा प्रकारचा अधिभार लावलेला नाही, मात्र कोकण रेल्वे सुरू झाल्यापासून वाढीव 40 टक्के अधिभार प्रवाशांच्या माथी मारला जात असल्याचे कोकण रेल्वे प्रवासी हक्क कार्यकर्ता अक्षय महापदी यांनी सांगितले.
सुरुवातीला ठरवलेल्या कालमर्यादेनुसार 2008-09 मध्ये कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाले नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांवर मागील तीन दशके अधिभार लादला गेला आहे. हा अधिभार तत्काळ रद्द करून लाखो प्रवाशांना दिलासा द्यावा, असे कोकण विकास समितीचे अध्यक्ष जयवंत दरेकर यांनी सांगितले.
