सात ठेकेदार साडेपाच कोटींमध्ये जे काम करत होते, त्या कामासाठी बारा कोटी रुपये एकाच ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा घाट का घतला जात आहे? ही नागरिकांच्या कररूपी पैशांची लूट आहे. लोणावळा नगरपरिषद प्रशासनाकडून विविध भागातील या कामांसाठी मनुष्यबळ पुरवण्याची निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवण्यात आल्याचा आरोप करत ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी यासाठी लोणावळ्यातील नागरिकांनी 19 सप्टेंबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण पुकारले आहे. या उपोषणात सर्व राजकीय पक्ष, संघटना सहभागी होणार आहेत.
चुकीच्या पद्धतीने राबवण्यात आलेली ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी निवेदनाद्वारे 9 सप्टेंबर रोजी लोणावळा नगरपरिषदेला दिला होता. नागरिकांच्या शिष्टमंडळातर्फे मुख्याधिकाऱयांची भेट घेऊन ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. आमदार सुनील शेळके यांचीही यासंदर्भात भेट घेतली होती. मात्र, नगरपरिषद प्रशासनाने कोणालाच दाद न देता या कामासाठीची वर्क ऑर्डर एका कंपनीला दिली आहे.
लोणावळा शहरात घंटागाडीद्वारे कचरा गोळा करणे, कचरा डेपोत ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, प्रभाग स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, धूर, कीटकनाशक फवारणी, नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी पोकलेन मशीन, डंपर, शासकीय इमारती आणि कारंजे यासारख्या कामांसाठी ठेकेदारी पद्धतीने मनुष्यबळ घेतले जाते.
पूर्वी लोणावळा नगरपरिषदेकडून या कामांच्या वेगवेगळ्या निविदा काढल्या जात होत्या. सात ठेकेदार साडेपाच कोटींमध्ये ही कामे करत होते. मात्र, आता या कामांसाठी एकच निविदा मागवण्यात आली असून ते काम काम एका विशिष्ट कंपनीला देण्यासाठी निविदेमध्ये बदल करण्यात आला असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तर निविदा प्रक्रिया राबवताना शहर स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्वी असलेल्या मनुष्यबळात वाढ केल्याने दरात वाढ झाली आहे.
निविदा प्रक्रिया नियमाप्रमाणे राबवण्यात आली असून 14 सप्टेंबरपासून नवीन ठेकेदाराला काम करण्यासंदर्भातील आदेश दिल्याचे नगरपरिषद प्रशासनाने म्हटले आहे.
निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार
एका विशिष्ट कंपनीला हे काम मिळावे यासाठी अधिकाऱयांनी एक गुणतक्ता तयार करून त्या संस्थेच्या पारड्यात मते टाकली असून हा प्रकार आकलनशक्तीच्या बाहेरचा आहे. या निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे लोणावळ्यातील सर्व पक्षांचे प्रमुख, लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासत घेतल्याशिवाय प्रशासनाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी आणि मावळच्या आमदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे त्यांच्या दालनात बसत नाहीत. वरच्या मजल्यावरील कर्मचाऱयांच्या दालनात बसून ते काम पाहतात. अभ्यागत आणि अडचणी घेऊन येणाऱया नागरिकांना टाळण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढविली असल्याची चर्चा नगरपरिषद वर्तुळात आहे.
ठेकेदाराच्या सोयीसाठी निवेदेमध्ये दरवर्षी दहा टक्के वाढ टाकून कोट्यवधीची लूट करण्याचा हा डाव आहे, अशी चर्चा आहे.
