संताप व्यक्त करणे हा कर्मचाऱयांचा अधिकार आहे, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तामीळनाडू ग्रामा बँकेच्या एका कर्मचाऱयाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कार्यालयाबाहेर कर्मचाऱयाने केलेली टीका ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.
ग्रामा बँकेच्या एका कर्मचाऱयाने समाजमाध्यमावर बँकेच्या प्रशासकीय निर्णयाची खिल्ली उडवत व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एक टीका करणारा मेसेज लिहिला होता. न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांनी यावर म्हटले की, कोणत्याही संघटनेत काम करताना कर्मचाऱयाला तक्रार करण्याचा स्वाभाविक अधिकार आहे. जर संघटनेवर खरोखरच परिणाम होणार असेल तर मॅनेजमेंटने दखल घ्यायला हरकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तामीळनाडू ग्रामा बँकेच्या तुतीकोरीन येथील अरुमुगानेरी शाखेत तैनात असलेल्या ऑफिस असिस्टंट
ए. लक्ष्मीनारायण यांनी एक कमेंट केली होती. यावर बँकेने त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली. या कारवाईविरोधात लक्ष्मीनारायण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी कर्मचाऱयाला दिलेला चार्ज मेमोसुद्धा रद्द केला. वर्कप्लेसबाहेर अनौपचारिक पद्धतीने शेअर केलेली खासगी टीका ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
