दहिसर चेकनाका येथे होणाऱ्या वाहतूककोंडीमुळे पालिका दहिसर ते भाईंदर एलिव्हेटेड मार्ग बांधत आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या आड कांदळवन येत असून न्यायालयीन परवानग्यांअभावी प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे 45 हजार झाडांचा बळी जाणार असून केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून झाडे तोडण्यासाठी परवानग्या मिळाल्या असल्या तरी पर्यावरणवादी संस्थेकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील न मिळाल्याने पालिकेने या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेची आज दखल घेत बॉम्बे इन्व्हायर्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप या पर्यावरणवादी संस्थेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेल्या दहिसर चेक नाका येथून मुंबईत येताना किंवा ठाणे, विरार, गुजरातला जाताना पश्चिम द्रुतगती मार्ग हा एकच पर्याय आहे. त्यामुळे दहिसर चेक नाक्यावर वाहनांची सकाळ-संध्याकाळ नेहमीच गर्दी असते व या ठिकाणी वाहतूककोंडी होते. यावर पर्याय म्हणून दहिसर ते भाईंदरपर्यंत नवीन पाच किमीचा एलिव्हेटेड मार्ग बांधण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. या प्रकल्पासाठी जवळपास 3 हजार कोटी खर्च करण्यात येणार असून ऑक्टोबर 2022मध्ये या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात आली होती. प्रकल्पाला बॉम्बे इन्व्हायर्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुपकडून परवानगी न मिळाल्याने पालिकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून आज बुधवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
103 हेक्टर जागेवरील झाडे बाधित
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय, अ‍ॅड. जोएल कार्लोस यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाली असून पर्यावरणवादी संस्थेकडून परवानगी मिळालेली नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे 103 हेक्टरवरील झाडे बाधित होणार असून पालिका या बदल्यात तीन पट झाडे लावणार आहे. खंडपीठाने याची दखल घेत बॉम्बे इन्व्हायर्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप या संस्थेला नोटीस बजावत आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
