औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांचा संप बेकायदा ठरवल्यानंतर संप मागे घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत द्यावी की नाही या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. संप मागे घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा पंपनीने केला आहे. यावर पंपनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.
पुणे येथील जीकेएन मेटल पंपनीतील कामगार संघटनेने ही याचिका केली आहे. कामगार संघटनेचा पंपनीसोबत वाद होता. त्यामुळे कामगार संघटनेने संप पुकारला. याविरोधात पंपनीने औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला. औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांचा संप बेकायदा ठरवला. कामगार संघटनेने अॅड. नितीन कुलकर्णी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्याने पंपनी आता संघटनेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज करणार असल्याचे अॅड. कुलकर्णी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र तूर्त तरी पंपनी संघटनेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज करणार नसल्याचे अॅड. भांगे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही सुनावणी 19 डिसेंबर 2023 पर्यंत तहकूब केली.
